MP में हरित ऊर्जा का नया अध्याय : : नीमच–शाजापुर सोलर पार्क का लोकार्पण, सीएम और केन्द्रीय मंत्री ने दी सौगात, निवेश और विकास को मिली नई रफ्तार

भोपाल/नीमच। मध्यप्रदेश ने हरित ऊर्जा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सोमवार को नीमच और शाजापुर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नीमच में 500 मेगावॉट क्षमता वाले सोलर पार्क तथा शाजापुर में 450 मेगावॉट क्षमता वाले सोलर पार्क का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और विकास परियोजनाओं की भी बड़ी सौगात दी गई।

सौर ऊर्जा में मध्यप्रदेश की बड़ी छलांग

नीमच और शाजापुर सोलर पार्क के शुरू होने से प्रदेश की अक्षय ऊर्जा क्षमता को नई मजबूती मिली है। अधिकारियों के अनुसार नीमच–शाजापुर परियोजनाएं मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों की सूची में और आगे ले जाएंगी। इसके साथ ही आगर जिले में 550 मेगावॉट क्षमता का सोलर पार्क भी निर्माणाधीन है, जिसमें बिजली उत्पादन दर 2.44 से 2.45 रुपये प्रति यूनिट के बीच प्राप्त हुई है। नीमच सोलर पार्क से लगभग 2.14 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध होने का दावा किया गया है, जिसे देश की सबसे सस्ती दरों में एक माना जा रहा है।

1553 करोड़ से अधिक के विकास और औद्योगिक प्रोजेक्ट

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 1,553.98 करोड़ रुपये की 38 औद्योगिक इकाइयों और विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। नीमच क्षेत्र में लगभग 1200 करोड़ रुपये की लागत से सोलर ग्लास निर्माण इकाई का भूमिपूजन भी किया गया, जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा देगा।

नीमच बन रहा ग्रीन एनर्जी का केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन क्षेत्र अब प्रदेश के नए औद्योगिक ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। नीमच को “ग्रीन पावर सेक्टर का ग्लोबल कैपिटल” बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। वर्तमान में नीमच में 675 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं कार्यरत हैं, जबकि लगभग 1952 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही यहां देश का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी विकसित किया जा रहा है।

किसानों, ऊर्जा और ग्रामीण विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश ने इस वर्ष 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है और किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और शून्य ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी दी जा रही है। लोन चुकाने की समय सीमा में भी लचीलापन प्रदान किया गया है।