मुंबई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को 12वें बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है जब पॉलिटिकल टेंशन, टेक्नोलॉजिकल बदलावों की वजह से अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। उन्होंने इस कॉन्क्लेव को मौजूदा चुनौतियों और अवसरों पर बात करने का एक सही समय बताया। उन्होंने एक वर्ष पहले हुए इसी कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि मैंने इस खास कॉन्क्लेव में अपनी मौजूदगी वर्चुअली दर्ज करवाई थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा, पिछले कॉन्क्लेव में मैंने उन रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी जो हम आज टैक्सेशन सेक्टर में कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने पिछले कुछ महीनों में किए गए कुछ रेगुलेटरी बदलावों के बारे में बात करूंगा। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि पहले हमने आरबीआई के लिए एक रेगुलेशन बनाने का फ्रेमवर्क जारी किया था, जिसमें हमारा एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। हम इसे अधिक ओपन और कंसल्टेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।अर्थव्यवस्था के हित के लिए आरबीआई में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी आरबीआई गवर्नर ने अपने एमपीसी बयानों पर बात करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के हित के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। उन्होंने कहा, ष्यह एक जरूरी सिद्धांत है। यह शॉर्ट-टर्म ग्रोथ नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कीमत पर हासिल की जाती है, इसके लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के लिए बड़े नतीजे हो सकते हैं।गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीट्यूड की टेक्नोलॉजिकल तरक्की पर आधारित तेजी से बदलते बैंकिंग सिस्टम में कोई भी रेगुलेटर सिस्टम को एक ही समय पर नहीं रख सकता। रेगुलेटर की भूमिका भारत में स्थिरता, निष्पक्षता और मजबूती सुनिश्चित करने वाले नियमों के तहत विकास का नेतृत्व करना है।भारत ने बदल दिया क्रेडिट कल्चर कोइनसॉल्‍वेंसी एंड बैंकरप्‍सी को लेकर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इसने भारत के क्रेडिट कल्चर को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने एसबीआई को लेकर कहा कि देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक पूरी तरह से बदल गया है। एसबीआई 2018 में नुकसान में चला गया था, वहीं आज 100 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गया है, जो कि रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल सुधारों का परिणाम है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को उनके समूह के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए एक बार फिर से समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकारी जांच एजेंसी अनिल अंबानी से 14 नवंबर को पूछताछ करेगी।यह खबर ऐसे समय पर सामने आई है, जब ईडी ने इस सप्ताह की शुरुआत में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपए मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।बैंक फ्रॉड मामले 42 संपत्तियां जब्तइससे पहले ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में 3,083 करोड़ रुपए की 42 संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी बयान में कहा गया, अब तक 7,545 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराध करने वालों की सक्रियता से तलाश कर रहा है और अपराध से प्राप्त राशि को उनके वास्तविक दावेदारों को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।सीबीआई की एफआईआर के बाद एजेंसी ने शुरू की जांचसरकारी एजेंसी की ओर से जांच सीबीआई की एफआईआर के बाद शुरू की गई थी। सीबीआई द्वारा अनिल अंबानी, आरकॉम और अन्य के खिलाफ एफआईआर आईपीसी की धारा-120-बी, 406 एवं 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) के तहत दर्ज की गई है।बयान में आगे कहा गया, आरकॉम और उनकी ग्रुप कंपनियों की ओर से 2010-2012 के बीच घरेलू और विदेशी बैंकों से भारी मात्रा में लोन लिए गए थे, जिसमें से 40,185 करोड़ रुपए बकाया रह गए थे। पांच बैंकों ने ग्रुप के बैंक खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया था।बैंक लोन का किया गया गलत इस्तेमालईडी की जांच के मुताबिक, समूह की एक इकाई द्वारा लिए गए बैंक लोन का इस्तेमाल, समूह की किसी अन्य कंपनी द्वारा अन्य बैंक से लिए गए लोन का पुनर्भुगतान, अन्य कंपनियों को ट्रांसफर और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया। यह लोन के नियम व शर्तों के खिलाफ था।

मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के राडार पर है। यही नहीं ईडी लगातार उनकी मुश्किलें भी बढ़ाती जा रही है। इसी क्रम में ईडी ने पब्लिक फंड की कथित हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़ी लगभग 3,084 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में मुंबई के पाली हिल में मौजूद घर, नई दिल्ली में रिलायंस सेंटर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम सहित) और पूर्वी गोदावरी में कई संपत्तियां शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसी ने यह कार्रवाई 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक फंड की कथित हेराफेरी के मामले में की है।30 अक्टूबर को जारी किया गया था संपत्तियों को जब्त करने का आदेशसूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि दिल्ली के होटल रणजीत में स्थित रिलायंस सेंटर (जो अंबानी का ऑफिस है) उन कई संपत्तियों में से एक है जिसे ईडी ने जब्त किया है। यह महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर है और रामलीला मैदान व रणजीत सिंह फ्लाईओवर के बीच तीन एकड़ से ज्यादा में फैला है। इन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था। इससे संबंधित है मामलायह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा जुटाए गए बैंकिंग लोन के हेरफेर और लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। 2017-19 के दौरान, यस बैंक ने आरएचएफएल इंस्ट्रूमेंट्स में 2,965 करोड़ रुपए और आरसीएफएल इंस्ट्रूमेंट्स में 2,045 करोड़ रुपए का निवेश किया। दिसंबर 2019 तक ये इन्वेस्टमेंट नॉन-परफॉर्मिंग (एनपीए) बन गए थे, जिसमें आरएचएफएल पर 1,353.50 करोड़ रुपए और आरसीएफएल पर 1,984 करोड़ रुपए बकाया थे।ईडी की जांच में हुई यह खुलासेईडी की जांच में पता चला कि सेबी के म्यूचुअल फंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेमवर्क के कारण पहले के रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनियों में सीधा इन्वेस्टमेंट कानूनी तौर पर संभव नहीं था। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए, आम जनता द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा यस बैंक के एक्सपोजर के जरिए इनडायरेक्टली रूट किया गया, जो आखिरकार अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के पास पहुंचा।ईडी ने इन कंपनियों के खिलाफ भी जांच की तेजजांच में यह भी पता चला कि फंड यस बैंक के आरएचएफएल और आरसीएफएल के एक्सपोजर के जरिए इनडायरेक्टली रूट किए गए थे, जबकि आरएचएफएल औरआरसीएफएल ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं को लोन दिए थे। इस बीच, ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और संबंधित कंपनियों के लोन फ्रॉड स्कैम में भी जांच तेज कर दी है।इन्वेस्टिगेटिव न्यूज ने भी लगाया बड़ा आरोपपिछले हफ्ते, इन्वेस्टिगेटिव न्यूज वेबसाइट कोबरापोस्ट ने आरोप लगाया था कि रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने एक बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया है और इसमें 2006 से अब कर 28,874 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हेरफेर किया गया है। रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट की रिपोर्ट को ष्एक दुर्भावनापूर्ण, आधारहीन और मकसद से चलाया गया अभियान बताकर खारिज कर दिया था।

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी बैंक जैसे नॉन-बेंचमार्क इंडेक्स में शेयरों की संख्या को बढ़ा दिया है। साथ ही, बड़े स्टॉक्स के वेटेज को सीमित कर दिया है। बाजार नियामक ने कहा कि नए नियमों से एक इंडेक्स में कुछ शेयरों के अधिक वेटेज की समस्या समाप्त हो जाएगी और व्यापक और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।नए नियमों के तहत अब एक इंडेक्स में 14 शेयर होंगे, जबकि पहले इनकी संख्या 12 थी। एक शेयर का योगदान 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, जो कि पहले 33 प्रतिशत था। इसके अलावा, अब किसी इंडेक्स में तीन बड़े शेयरों का वेटेज या योगदान 45 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, जो कि पहले 62 प्रतिशत था।सेबी के नए नियमों का असर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के बैंकएक्स और एनएसई के फिननिफ्टी इंडेक्स पर भी हो सकता है और आने वाले समय में इन इंडेक्स में एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। नए नियमों के बाद, बैंक निफ्टी में पहला एडजस्टमेंट दिसंबर 2025 को देखने को मिल सकता है। इसके बाद, तीन अतिरिक्त रीबैंलेंसिंग देखने को मिल सकती है। सेबी के मुताबिक, नॉन-बेंचमार्क इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स के नए नियमों से निवेशकों और फंड का जोखिम कम होगा।बयान में कहा गया है कि नियमों का अनुपालन दोनों इंडेक्स बैंकेक्स और फिननिफ्टी के लिए एक ही चरण में शेयरों की संख्या में बदलाव या वेटेज के एडजस्टमेंट के माध्यम से लागू किया जा सकता है। वर्तमान में बैंक निफ्टी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने देश से मैनेज किए जाने वाले म्यूचुअल फंड्स में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इनका उद्देश्य ब्रोकरेज की लागत कम करना, फीस डिस्क्लोजर को स्पष्ट करना और निवेशकों से शुल्क लेने के तरीके को सरल बनाना है। 1996 के म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस की समीक्षा करने वाले एक नए कंसल्टेशन पेपर में, सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के लिए लागत संरचनाओं को कड़ा करने का सुझाव दिया है जिससे अधिक लाभ सीधे निवेशकों तक पहुंच सके। सबसे बड़े प्रस्तावों में से एक ब्रोकरेज और लेनदेन लागत में भारी कटौती है जिससे म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना सस्ता हो जाएगा।सेबी ने यह भी दिया सुझावसेबी ने कैश मार्केट में होने वाले कारोबार के लिए ब्रोकरेज की सीमा को मौजूदा 12 आधार अंकों से घटाकर केवल 2 आधार अंकों (बीपीएस) पर रखने का सुझाव दिया है। डेरिवेटिव्स के लिए, यह सीमा 5 आधार अंकों से घटाकर केवल 1 आधार अंक कर दी जाएगी। सेबी का एक अन्य बड़ा कदम अतिरिक्त 5 आधार अंक के खर्चे को हटाना है जिसे एएमसी को 2018 से अपने कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) पर वसूलने की अनुमति दी गई थी।टीईआर स्लैल में 5 बीपीएस की वृद्धि का दिया प्रस्तावइस बदलाव को संतुलित करने के लिए, सेबी ने ओपन-एंडेड सक्रिय स्कीमों के लिए बेस टोटल एक्सपेंस रेश्यो (टीईआर) स्लैब में 5 बीपीएस की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। एक्सपेंस डिस्क्लोजर को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, सेबी ने सुझाव दिया है कि टैक्स और सरकारी शुल्कों, जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी), गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) और स्टांप शुल्क, को म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेश्यो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।सेबी ने टीईआर फ्रेमवर्क शुरू करने का भी दिया प्रस्तावइसके बजाय, इन्हें अलग से दिखाया जाएगा और सीधे निवेशकों से वसूला जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अब टीईआर केवल वही दर्शाएगा जो फंड मैनेजर निवेशकों के एसेट मैनेजमेंट के लिए लेते हैं, जबकि टैक्स को एक अलग लागत के रूप में दिखाया जाएगा। सेबी ने एक वैकल्पिक प्रदर्शन-आधारित टीईआर फ्रेमवर्क शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है। इससे एएमसी अपने फंड के प्रदर्शन के आधार पर अधिक या कम शुल्क ले सकेंगे।

नई दिल्ली। सितंबर 2025 में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि इस महीने में 1.8 अरब डॉलर का स्मार्टफोन निर्यात किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के विकास से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत से निर्यात होने वाले सभी सामानों की लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अब तीसरे स्थान पर हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ग्रोथ से हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी।इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की हालिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि भारत का स्मार्टफोन निर्यात बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 95 प्रतिशत बढ़कर 1.8 अरब डॉलर को पार कर गया है। आईसीईए के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने निर्यात में हो रही इस लगातार बढ़ोतरी को लेकर कहा था कि यह प्रदर्शन दिखाता है कि भारत के मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की नींव मजबूत हो रही है।इससे पहले, केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के तहत 5,532 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं के पहले चरण की मंजूरी की घोषणा की। योजना के तहत 36,559 करोड़ रुपए मूल्य के कलपुर्जों का उत्पादन होगा और 5,100 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी।

नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ओर से शनिवार को द वाशिंगटन पोस्ट की झूठी रिपोर्टों का खंडन किया गया। एलआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इन आरोपों को झूठा बताया है। एलआईसी की ओर से द वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल के जवाब में कहा गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने आरोप लगाए हैं कि एलआईसी के निवेश से जुड़े फैसले बाहरी फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। ये सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। कंपनी ने अपने बयान में कहा, आर्टिकल में बताए गए ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट या प्लान को एलआईसी ने कभी तैयार नहीं किया, जो एलआईसी द्वारा अदाणी ग्रुप की कंपनियों में फंड डालने के लिए एक रोडमैप बनाता हो।फैसलों में नहीं होती किसी की भूमिकाएलआईसी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि निवेश के फैसले एलआईसी द्वारा बोर्ड से मंजूर पॉलिसी के अनुसार, पूरी जांच-पड़ताल के बाद स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। साथ ही कंपनी ने यह भी साफ किया कि फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट या किसी अन्य संस्था का ऐसे फैसलों में किसी तरह की कोई भूमिका नहीं होती। एक्ट्स के प्रावधानों और रेगुलेटरी गाइडलाइंस का किया गया पालनकंपनी ने अपने बयान में कहा, एलआईसी ने ड्यू डिलिजेंस के उच्चतम स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित किया है और निवेश के सभी फैसले सभी स्टेकहोल्डर्स के सर्वोत्तम हित में, मौजूदा पॉलिसी, एक्ट्स के प्रावधानों और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के पालन में किए गए हैं।बयान कंपनी के निर्णय लेने की प्रक्रिया को करते हैं प्रभावितएलआईसी की ओर से यह भी कहा गया कि आर्टिकल में कथित बयान कंपनी की निर्णय लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही, ये आरोप एलआईसी और भारत के मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर की प्रतिष्ठा और छवि को खराब करने के इरादे से लगाए गए हैं।

नई दिल्ली। भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर विदेशी निवेशक बुलिश बने हुए हैं और 2025 में अब तक करीब 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इन विदेशी निवेशकों में ब्लैकस्टोन, अमीरात एनबीडी, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का नाम शामिल है, जिन्होंने फेडरल बैंक, आरबीआई बैंक, सम्मान कैपिटल, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे दिग्गज भारतीय निजी बैंकों में निवेश किया है।दिग्गज वैश्विक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन ने फेडरल बैंक में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 6,196 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। फेडरल बैंक की ओर से ब्लैकस्टोन को 27.29 करोड़ वारंट्स जारी किए जाएंगे। इनका टिकट प्राइस 227 रुपए प्रति वारंट रखा गया है। यूएई के दूसरे सबसे बड़े बैंक अमीरात एनबीडी की ओर से आरबीएल बैंक में 26,853 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया है। इस डील के तहत अमीरात एनबीडी आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा।एनबीएफसी में एक अरब डालर का निवेश करेगी आबु धाबी की यह कंपनीइस महीने की शुरुआत में सम्मान कैपिटल ने ऐलान किया था कि अबु धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी , एनबीएफसी में एक अरब डॉलर या 8,850 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और इसके बदले इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी अबु धाबी को कंपनी में प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स और वारंट्स के जरिए 41 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी।एएमबीसी जापान ने यश बैंक में 20 फीसदी हिस्सेदारी का किया अधिग्रहणइससे पहले मई में सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एएमबीसी) जापान ने यस बैंक में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। इसके बाद जापानी बैंक ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 24.2 प्रतिशत कर लिया था और इस डील का आकार करीब 15,000 करोड़ रुपए था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अप्रैल में प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस और सॉवरेन फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से 7,500 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का ऐलान किया था। इसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए वारबर्ग पिंकस की ओर से निवेश किए गए, जबकि करीब 2,600 करोड़ रुपए सॉवरेन फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की ओर से निवेश किए गए।

नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफॉर्म नया रिकार्ड अपने नाम किया है। दरअसल 18 अक्टूबर यानी धनतेरस के दिन 1.02 लाख करोड़ रुपए के लेनदेन हुए हैं और इस दौरान लेनदेन की संख्या 75.4 करोड़ रही है, जो कि एक दिन में लेनदेन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि धनतेरस से दीपावली के तीन दिनों के दौरान यूपीआई पर औसत लेनदेन की संख्या 73.69 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 64.74 करोड़ थी। उन्होंने आगे कहा कि इस साल खुदरा विक्रेताओं के लिए दीपावली धमाकेदार रही है और जीएसटी दरों में कटौती से खपत में बढ़ोतरी हुई है, जिससे मध्यम वर्ग को इस त्योहारी सीजन में अपने बजट में ही अधिक शॉपिंग करने का मौका मिला है।दोनों सेगमेंट में आई तेजीवित्त मंत्री ने आगे कहा कि लैब में तैयार हीरों से लेकर कैजुअल वियर और घरों को सजाने वाले उत्पादों तक, बाजार के बड़े और प्रीमियम दोनों सेगमेंट में तेजी आई। वित्त मंत्री ने आगे कहा, इस सुधार ने स्लैब को युक्तिसंगत बनाकर और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं पर दरें कम करके, परिवारों के लिए ठोस बचत प्रदान की है, जिससे खर्च योग्य आय बढ़ी है और मांग को प्रोत्साहित करने में मदद की है।कैट ने भी किया दावाअखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) के अनुसार, नवरात्री से लेकर दीपावली तक चलने वाले फेस्टिव सीजन में गुड्स की बिक्री रिकॉर्ड 5.40 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान करीब 65,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज भी ग्राहकों की ओर से खरीदी गई हैं। कैट की रिसर्च विंग, कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी के अनुसार, यह पिछले साल नवरात्रि से दीपावली की अवधि में हुई 4.25 लाख करोड़ रुपए की फेस्टिव सेल्स की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

मुंबई। दीपावली से पहले भारतीय बाजार में हरियाली बरकरार है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,952.19 पर और निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,709.85 पर था। सत्र के दौरान सेंसेक्स ने 84,099.53 और निफ्टी ने 25,781.50 का स्तर छुआ, जो कि 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर था।बाजार की तेजी का नेतृत्व एफएमसीजी शेयरों ने किया। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी ऑटो (0.66 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.57 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.37 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (0.36 प्रतिशत) की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी आईटी (1.63 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (0.65 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.85 प्रतिशत) और निफ्टी एनर्जी (0.21 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।इन बैंकों के सेंसेक्स रहे टाॅप गनर्ससेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, एमएंडएम, भारती एयरटेल, आईटीसी, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और बीईएल टॉप गेनर्स थे। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इटरनल (जोमैटो), टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और एलएंडटी टॉप लूजर्स थे। लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 338.90 अंक या 0.57 प्रतशित की गिरावट के साथ 58,902.25 और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 9.45 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,122.40 पर था।52-सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंचा बाजारमार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि बाजार ने अपनी तेजी को जारी रखा है और 52-सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण उपभोग केंद्रित शेयरों में बढ़त बने रहना है। बैंकों की आगामी आय और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव कम होने के संकेतों ने समग्र उद्योग जगत में आशावाद को बढ़ावा दिया है। इसके विपरीत, अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में विवेकाधीन खर्च और बढ़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिमों को लेकर चिंताओं के कारण आईटी सूचकांक दबाव में है।भातीय शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी हरे निशाने परउन्होंने आगे कहा कि बढ़ते व्यापार युद्ध और धीमे आर्थिक आंकड़ों जैसे वैश्विक आर्थिक व्यवधानों ने निवेशकों को सर्तक कर दिया है, जिससे वे निवेश में सोने को वरीयता दे रहे हैं, जिसके कारण यह एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। सुबह करीब 9.46 बजे, सेंसेक्स 100.42 अंक या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,568.08 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 19.95 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,605.25 पर कारोबार कर रहा था।

मुंबई। वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोना हर दिन दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और डॉलर के कमजोर होने से भी पीली धातु की मांग बढ़ रही है। ऐसा ही गुरुवार को भी देखने को मिला। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के लिए पीली धातु की ओर रुख करने से गोल्ड 1,28,395 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।इसी तरह, एमसीएक्स चांदी दिसंबर वायदा 1,900 रुपए या 1 प्रतिशत से अधिक तेजी के बाद 1,64,150 रुपए प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। सुबह के कारोबार में, एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,27,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी वायदा 1 प्रतिशत बढ़कर 1,63,812 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। शुरुआती कारोबार में हाजिर सोना 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,224.79 डॉलर प्रति औंस हो गया।सस्ता होने से विदेशी निवेशकों सोने की ओर रुझानइस बीच, दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.9 प्रतिशत बढ़कर 4,239.70 डॉलर प्रति औंस हो गया। कम ब्याज दरों के दौर में अच्छा प्रदर्शन करने वाला सोना, इस वर्ष अब तक 61 प्रतिशत बढ़ चुका है। अमेरिकी डॉलर सूचकांक 0.1 प्रतिशत गिरकर एक सप्ताह के निचले स्तर के आसपास रहा, जिससे अन्य मुद्राओं में सस्ता होने के कारण सोना विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो गया।कमजोर डॉलर के कारण सोने और चांदी के बढ रहे भावअमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन के विस्तारित निर्यात नियंत्रणों की आलोचना की। उन्होंने इसे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए खतरा बताया और संभावित जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया। विशेषज्ञों ने कहा, भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच, अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कमजोर डॉलर के कारण सोने और चांदी दोनों में घरेलू और कॉमेक्स पर वृद्धि जारी है।चीन ने अपने रेयर एक्सपोर्ट नियंत्रणों को किया सख्त विशेषज्ञों के अनुसार, चीन ने अपने रेयर एक्सपोर्ट नियंत्रणों को कड़ा कर दिया है, जिसकी अमेरिकी अधिकारियों ने आलोचना की है और इस कदम के बीच जवाबी कार्रवाई की संभावना का भी संकेत दिया है। विशेषज्ञों ने कहा, इस सप्ताह के अंत में सीपीआई, खुदरा बिक्री जैसे कई आंकड़े जारी होने वाले हैं, हालांकि, अगर अमेरिकी शटडाउन जारी रहता है तो रोजगार के आंकड़ों के साथ-साथ ये आंकड़े भी पोस्टपोन हो सकते हैं।

मुंबई। त्योहारी सीजन में भारतीय शेयर बाजार गुलजार दिख रहा है। शेयर मार्केट बुधवार को भी हरे निशान पर बंद हुआ। बाजार में चैतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 575.45 अंक की मजबूती के साथ 82,605.43 और निफ्टी 178.05 अंक की बढ़त के साथ 25,323.55 पर बंद हुआ। बाजार में तेजी का नेतृत्व रियल्टी शेयरों ने किया। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.67 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 0.53 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.91 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 1.00 प्रतिशत और निफ्टी एफएमसीजी 0.99 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।लूजर्स रहे इनके शेयरसेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, एलएंडटी, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल (जोमैटो), अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, बीईएल, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक गेनर्स थे। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी लूजर्स थे। लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप ने मजबूत प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 645.60 अंक या 1.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,970 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 147.90 अंक या 0.82 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,088.05 पर था।दो दिनों की बिकवाली के बाद बाजार में आई तेजीबाजार के जानकारों ने कहा कि दो दिनों की बिकवाली के बाद भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी आई। इसकी वजह फेड चेयरमैन द्वारा ब्याज दरों पर नरम रुख अपनाना और मात्रात्मक सख्ती समाप्त करने पर विचार करने का जिक्र करना था। अमेरिका में 10 वर्षीय बॉन्ड की यील्ड में गिरावट आई, जबकि रुपए में वृद्धि हुई, जो एफआईआई के भारत जैसे उभरते बाजारों की ओर रुझान को दर्शाता है, जो छोटे अवधि से लेकर मध्यम अवधि में घरेलू बाजार की दिशा तय कर सकता है।सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने आईटी-मेटल सूचकांकों को भी किया सपोर्ट उन्होंने आगे कहा कि ब्याज दरों में गिरावट और आकर्षक मूल्यांकन के कारण रियल्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने आईटी और मेटल सूचकांकों को सपोर्ट किया। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। सुबह करीब 9.27 बजे, सेंसेक्स 324.34 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,354.32 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 103.30 अंक या 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,248.80 पर कारोबार कर रहा था।

नई दिल्ली। सितंबर महीने में थोक महंगाई दर में मामूली गिरावट देखी गई। इस दौरान खाने-पीने की चीजों, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में नरमी दिखी। इसके असर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) घटकर 0.13 प्रतिशत पर पहुंच गई। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई। थोक महंगाई दर अगस्त में 0.52 प्रतिशत तथा पिछले वर्ष सितम्बर में 1.91 प्रतिशत थी।उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सितंबर 2025 में थोक महंगाई के सकारात्मक रहने का कारण खाद्य उत्पादों, गैर-खाद्य वस्तुओं, परिवहन उपकरणों और कपड़ों के विनिर्माण कीमतों में वृद्धि है। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में सितंबर में 5.22 प्रतिशत की गिरावट दिखी। अगस्त में इसकी कीमतें 3.06 कम हुई थी। इस दौरान सब्जियों की कीमतों में गिरावट देखी गई।सब्जियों की कीमतों में सितम्बर में 24.41 प्रतिशत की नरमी आई। अगस्त में यह 14.18 प्रतिशत थी। विनिर्मित उत्पादों के मामले में मुद्रास्फीति घटकर 2.33 प्रतिशत रह गई। जबकि अगस्त में यह 2.55 प्रतिशत थी। ईंधन और बिजली में सितम्बर माह में 2.58 प्रतिशत की नकारात्मक मुद्रास्फीति या अपस्फीति देखी गई, जबकि पिछले महीने यह 3.17 प्रतिशत थी।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखकर इस महीने की शुरुआत में बेंचमार्क नीतिगत दरों को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 8 वर्ष के निम्नतम स्तर 1.5 प्रतिशत पर आ गई।

मुंबई। बीते कुछ दिनों से भारतीय सर्राफा बाजार में रौनक बरकरार है। हर दिन सोने-चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल है। यही नहीं इस धनतेरस पर सोने की कीमतें 1.3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। वहीं 2026 की शुरुआत तक यही कीमतें 1.5 लाख रुपए के आंकड़े को भी छू सकती हैं। यह उछाल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण है, जिससे पीली धातु के लिए निवेशकों की मांग मजबूत बनी हुई है।बाजार विशेषज्ञों ने कहा, रिकॉर्ड कीमतों पर भी केंद्रीय बैंकों और ईटीएफ की मजबूत खरीदारी, साथ ही आगामी ब्याज दरों में कटौती के बीच फिएट करेंसी में कम होते भरोसे के कारण सोने की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, इस हफ्ते दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमतें 1,22,284 रुपओ प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं। चांदी की कीमतों में तेजी जारीविश्लेषकों ने कहा कि यह तेजी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण है। उन्होंने कहा, कमजोर अमेरिकी डॉलर ने दूसरी मुद्राओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सोना अधिक किफायती बना दिया है, जिससे मांग को बढ़ावा मिला है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी रही। 1.23 लाख के पार पहुंचा सोने का भावशुरुआती कारोबार में, एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा 1.62 प्रतिशत बढ़कर 1,23,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि एमसीएक्स चांदी दिसंबर वायदा 3.44 प्रतिशत बढ़कर 1,51,577 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर हाजिर सोना शुक्रवार को 4,060 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो लगातार आठवीं साप्ताहिक बढ़त है, जबकि चांदी 1.1 प्रतिशत बढ़कर 51 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई।चीन ने अमेरिका को बातचीत पर लौटने का किया आग्रहकीमतों में यह ताजा उछाल ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार टैरिफ को लेकर तीखी बयानबाजी हुई है। रविवार को चीन ने अमेरिका से नए शुल्कों की धमकी देना बंद करने और बातचीत पर लौटने का आग्रह किया और नए उपाय लागू होने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी दी थी और बाद में दूसरे बयान में अपना रुख नरम किया।

नई दिल्ली। भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले हफ्ते की तेजी इस हफ्ते भी बरकरार रही। इस दौरान चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। चांदी 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक बढ़कर 1.64 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आल टाइम हाई पर पहुंच गई। इस दौरान पीली धातु यानि सोने की कीमत में मामूली तेज रही और सोना 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक बढ़ा। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार, शुक्रवार को चांदी की कीमत 4,950 रुपए बढ़कर 1,64,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि इससे पिछले दिन यह 1,59,550 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके विपरीत, 24 कैरेट सोने का भाव गुरुवार को अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर 1,22,629 रुपए से 1,104 रुपए गिरकर 1,21,525 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।इस सप्ताह दोनों कीमती धातुओं में अच्छी तेजीइस बीच, इस सप्ताह दोनों कीमती धातुओं में अच्छी तेजी देखी गई है। चांदी की कीमत सोमवार के 1,48,833 रुपए प्रति किलोग्राम से 15,667 रुपए बढ़कर 15,667 रुपए हो गई, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत सप्ताह के शुरुआती दिन 1,19,249 रुपए प्रति 10 ग्राम से 2,276 रुपए बढ़कर 1,19,249 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। घरेलू वायदा बाजार में भी धातु की कीमतों में मजबूती रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत शुक्रवार को 1,21,492 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो पिछले दिन के 1,20,493 रुपए के बंद भाव से 999 रुपए या 0.83 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट में किया गया यह दावाइसी तरह, 5 दिसंबर को समाप्त होने वाला चांदी का कॉन्ट्रैक्ट पिछले सत्र के 1,46,324 रुपए के बंद भाव की तुलना में 374 रुपए या 0.26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,46,698 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इसके अलावा, एक्सिस म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) त्योहारी मांग में वृद्धि और सीमित फिजिकल ग्लोबल सप्लाई के बीच, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में भारी प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं।रिकार्ड स्तर पर पहुंची चांदी के उत्पादों की कीमतरिपोर्ट में कहा गया है कि चांदी के उत्पादों में निवेश प्रवाह 2025 की पहली छमाही में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसमें लगभग 95 मिलियन औंस की वृद्धि हुई, जो पिछले पूरे वर्ष के कुल निवेश से अधिक है। इसके अलावा, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कहा कि इससे 2025 के मध्य अवधि तक कुल ईटीएफ होल्डिंग्स लगभग 1.13 बिलियन औंस (40 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य) हो गई।

नई दिल्ली। सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर बोले रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनके जैसा नेता मिला। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी 2025) के 9वें संस्करण के साइडलाइन में मीडिया से बातचीत करते हुए आकाश अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 25 साल का सार्वजनिक जीवन समर्पण, सेवा और परिवर्तनकारी शासन का प्रतीक है। इससे देश में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं।उन्होंने मीडिया से कहा, यह भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम रहा है और हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनके जैसा नेता मिला। आकाश अंबानी ने आगे कहा कि आज देश के पास एक पूरी आपूर्ति श्रृंखला है, जिसमें सेमीकंडक्टर से लेकर फ्रॉड मैनेजमेंट और 6जी सबकुछ है। हम आने वाले समय में इनोवेशन और डिजिटस क्रांति के जरिए देश को अग्रणी रखने का कार्य करेंगे। इससे पहले दिन में, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में यशोभूमि में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया।आईएमसी में यह बोले पीएम मोदीइंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विकास ‘आत्मनिर्भर भारत विजन’ की मजबूती और पिछले एक दशक में दूरसंचार क्षेत्र में हुई भारत की प्रगति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5जी कनेक्टिविटी अब देश के लगभग हर जिले तक पहुंच गई है, जो उन दिनों की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है जब भारत 2जी नेटवर्क के लिए संघर्ष कर रहा था।देश बड़े स्तर पर टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्षम प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, एक लाख टावर लगाने की उपलब्धि से भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो कि दिखाता है कि देश बड़े स्तर पर टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है। पीएम मोदी ने कहा, नए 4जी नेटवर्क से तेज इंटरनेट स्पीड, अधिक विश्वसनीय सेवाएं और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत की तकनीकी बढ़त और मजबूत होगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को सेमीकंडक्टर की तुलना चरखे से की और कहा कि आधुनिक युग में यह भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 में बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि आज सेमीकंडक्टर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की उसी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरखे ने किया था।सिंधिया ने कहा, भारत एक स्टार्टअप वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है जहां 500 कंपनियां फंडिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। देश एक डीएसएस क्रांति का गवाह बन रहा है, जिसका मतलब भारत में डिजाइनिंग, भारत के लिए समाधान और भारत से विस्तार है। उन्होंने डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की तेज प्रगति का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देश 4डी सिस्टम - डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल-फर्स्ट एप्रोच और डिलीवरी द्वारा संचालित एक नई टेक्नोलॉजी क्रांति देख रहा है।91,000 करोड़ तक पहुंचा सेमीकंडक्टर उत्पादन उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत, भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन पहले ही 91,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, भारत की महत्वाकांक्षा 5जी से भी आगे तक फैली हुई है, और भारत 6जी अलायंस से ग्लोबल पेटेंट में 10 प्रतिशत का योगदान मिलने की उम्मीद है।ग्लोबल स्तर पर मिसाल कायम कर रहा डिजिटल ग्रोथेसिंधिया ने कहा कि भारत का दूरसंचार और डिजिटल ग्रोथ ग्लोबल स्तर पर एक मिसाल कायम कर रहा है, जहां 5जी कनेक्टिविटी अब देश के 99.9 प्रतिशत जिलों में उपलब्ध है और डेटा की कीमतें दुनिया में सबसे कम मात्र 9.11 रुपए प्रति जीबी हैं। सिंधिया ने आगे कहा, आज, भारत में 1.2 अरब मोबाइल ग्राहक हैं, जो दुनिया की मोबाइल आबादी का 20 प्रतिशत है। देश में 6 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स से बढ़कर 94.4 करोड़ इंटरनेट ग्राहक हो गए हैं।

नई दिल्ली। । केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को नई दिल्ली में आयोजित चतुर्थ कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में 'संचार: उभरती प्रौद्योगिकियां' विषय पर संबोधित किया। सम्मेलन की थीम 'अशांत समय में समृद्धि की तलाश' पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता दिखाई है। दूरदृष्टि और दृढ़ता के बल पर भारत आज वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बना रहा है। कोरोना महामारी से मिली सीख को याद करते हुए सिंधिया ने कहा कि उस समय पूरी दुनिया, उद्योगों से लेकर शिक्षा क्षेत्र तक, एक ऐसे माइक्रोचिप पर निर्भर थी जो एक नाखून से भी छोटा होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए 76 हजार करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन की शुरूआत की। इस मिशन के तहत विभिन्न राज्यों में फैब्रिकेशन यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं और 85,000 युवाओं को स्किलिंग ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक इस क्षेत्र में 1.6 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। सिंधिया ने कहा कि यह भारत को एक आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है।दुनिया में अस्थिरता बन चुकी एक स्थायी तत्व सिंधिया ने कहा कि आज की दुनिया में अस्थिरता एक स्थायी तत्व बन चुकी है। कहीं संघर्ष, कहीं संरक्षणवाद, कहीं जलवायु संकट और कहीं मुद्रास्फीति। इसके बावजूद भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर्ज कर अपनी आर्थिक शक्ति का प्रमाण दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक दक्षिण की धुरी बन चुका है। हमारा देश केवल निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि दिशा है। एक दृष्टि और एक मिशन है, जो अशांत समय में भी समृद्धि की राह दिखा रहा है।भारत ने दुनिया की सबसे तेज 5जी रोलआउट कीकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के पास आज 1.22 अरब से अधिक टेलीफोन उपभोक्ता और 944 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं, जो पिछले एक दशक में 15 गुना वृद्धि दर्शाते हैं। भारत ने दुनिया की सबसे तेज 5जी रोलआउट की है, जिससे केवल 22 महीनों में 99.8 प्रतिशत जिलों को कनेक्ट कर लिया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई अब हर वर्ष लगभग 260 अरब लेनदेन संभालता है, जो वैश्विक डिजिटल लेनदेन का 46 प्रतिशत है। सिंधिया ने कहा कि भारत समावेश और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार का वैश्विक केंद्र बन चुका है।भारत उन पांच देशों में हुआ शामिलसिंधिया ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने हाल ही में बीएसएनएल का पहला पूर्ण स्वदेशी 4जी स्टैक लॉन्च किया है, जिसे झारसुगुड़ा (ओडिशा) में प्रस्तुत किया गया। यह स्टैक सी-डॉट, टेजस नेटवर्क्स और टीसीएस के सहयोग से विकसित किया गया है। इस पहल के तहत 92,564 टावर लगाए जा चुके हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से अरुणाचल प्रदेश तक कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। भारत अब उन पांच देशों में शामिल हो गया है जो पूरी तरह स्वदेशी टेलीकॉम इकोसिस्टम विकसित करने में सक्षम हैं। बीएसएनएल ने 17 वर्षों बाद लाभ दर्ज किया है। इसके उपभोक्ता 78 लाख से बढ़कर 2.2 करोड़ हो चुके हैं। सभी टावर अब 5जी अपग्रेड के लिए तैयार हैं, जिससे भारत अगली तकनीकी लहर का नेतृत्व करेगा।कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचार का अगला क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचार का अगला क्षेत्र है। भारत सरकार का इंडिया एआई मिशन देश में बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल्स और स्टार्टअप्स को सशक्त कर रहा है। निजी क्षेत्र ने अब तक 38 हजार जीपीयू में 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि कुल एआई इकोसिस्टम में निवेश 10 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सिंधिया ने कहा कि एआई का विकास भारतीय भाषाओं में, भारतीय जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। यह किसी आयातित तकनीक का रूप नहीं, बल्कि भारतीय सोच का विस्तार होना चाहिए। उन्होंने 'भाषिणी ऐप' को इसका उदाहरण बताते हुए कहा कि यह ऐप रीयल-टाइम अनुवाद के जरिए नागरिकों को सशक्त बना रहा है। भारत का लक्ष्य अब दुनिया के शीर्ष पांच एआई राष्ट्रों में शामिल होना है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा, आज के दौर में हम निष्क्रिय दर्शक बनकर नहीं रह सकते। हमें सक्रिय भागीदार बनना होगा। राष्ट्रों को नई मौद्रिक संरचना के बीच चुनाव करने होंगे। कोई भी राष्ट्र व्यवस्थागत बदलावों से खुद को अलग नहीं रख सकता, हमें उनसे जुड़ने के लिए तैयार रहना होगा। टैरिफ, प्रतिबंध और अलगाव की रणनीतियां आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया रूप दे रही हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियां अस्थिर बनी हुई हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने के नियमों को फिर से लिखा जा रहा है, लेकिन भारत मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के चलते तेजी से वृद्धि कर रहा है। साथ ही, इससे देश के पास वैश्विक झटकों से निपटने की मजबूत क्षमता विकसित हो गई है। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में हैं जो जीरो-सम एप्रोच जैसा है। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और निरंतर विकसित हो रही है।चुनौतियों एक संरचनात्मक परिवर्तनउन्होंने अपने संबोधन में कहा, 2047 तक विकसित भारत बनने का मतलब यह नहीं है कि हम एक बंद अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हमें विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर हासिल करनी होगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह कोई अस्थायी व्यवधान नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक परिवर्तन है।बदल रही वैश्विक अर्थव्यवस्थावित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था बदल रही है और वर्तमान में बहुपक्षीय संस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने हाल ही में हुई जी-20 बैठक का हवाला दिया, जहां विशेषज्ञों ने स्थिरता बहाल करने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। भारत के ट्विन -ट्रैक एप्रोच के बारे में बताते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करना और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ बंद अर्थव्यवस्था को अपनाना नहीं है।

मुंबई। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने त्योहारी सीजन में होम-कार लोन ईएमआई पर पर राहत नहीं दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.5ः पर बरकरार रखने का फैसला किया है। साथ ही, मौद्रिक नीति के रुख को न्यूट्रल रखा है। एमपीसी की तीन दिन चली बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि अनुकूल मानसून, कम मुद्रास्फीति और मौद्रिक नरमी से आर्थिक वृद्धि की संभावना मजबूत बनी हुई है। रेपो रेट के अलावा, केंद्रीय बैंक ने स्टैंडिग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) को 5.75 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। इससे पहले अगस्त की एमपीसी बैठक में भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। 2025 की शुरुआत से अब तक केंद्रीय बैंक रेपो रेट को एक प्रतिशत कम कर चुका है, जिसमें फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत और जून में 0.50 प्रतिशत की कटौती शामिल है।जीएसटी को सरल बनाने से महंगाई पर पड़ेगा मजबूत असरआरबीआई गवर्नर ने एमपीसी के फैसलों का एलान करते हुए कहा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से महंगाई पर मजबूत असर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ही उपभोग और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि एमपीसी ने मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।टैरिफ के कारण दूसरी छमाही में थम सकती है विकास दरअक्तूबर महीने की एमपीसी बैठक के फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियां गतिमान बनी रहेंगी। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि टैरिफ संबंधी घटनाक्रम से इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर में कमी आ सकती है। मल्होत्रा ने बताया कि जीएसटी और अन्य सुधार आर्थिक विकास पर बाहरी कारकों के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मजबूत रेमिटेंस के कारण जारी वित्त वर्ष में चालू खाता घाटा टिकाऊ रहने की उम्मीद है।वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में महंगाई 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमानआरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष) के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जो कि अगस्त 3.1 प्रतिशत पर था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को 2.1 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के अनुमान को 3.1 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत और चैथी तिमाही के लिए 4 प्रतिशत कर दिया है। आरबीआई ने अनुमान में आगे बताया कि वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में महंगाई 4.5 प्रतिशत रह सकती है।चालू वित्त वर्ष में 6.8 फीसदी रह सकती है जीडीपीसाथ ही आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही, केंद्रीय गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में जीडीपी में देखी गई तेजी बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत और चैथी तिमाही में 6.2 प्रतिशत रह सकती है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सरकारी कंपनी बीएसएनएल के स्वदेशी 4जी नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जो स्वयं का टेलीकॉम नेटवर्क बना सकते हैं। साथ ही, टेलीकॉम उपकरणों को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं।उद्घाटन से पहले आयोजित हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कल वह दिन होगा, जब विश्व यह देखेगा कि भारत न केवल एक सेवा प्रदाता के रूप में, बल्कि एक पूर्ण 4जी स्टैक के निर्माता और उपकरण प्रदाता के रूप में भी उभर रहा है। सिंधिया ने आगे कहा कि भारत का टेलीकॉम नेटवर्क क्लाउड आधारित और फ्यूचर रेडी होगा। साथ ही आसानी से इसे 5जी में अपग्रेड किया जा सकता है।देश के 98000 साइट्स पर शुरू होगा 4जी स्टैक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल का 4जी स्टैक 27 सितंबर को देश भर में लगभग 98,000 साइट्स पर शुरू किया जाएगा। साथ ही, कई राज्यों में भी इसकी शुरुआत एक साथ होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा में इस नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। सिंधिया ने कहा, यह टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक नया युग है, एक ऐसा युग जहां भारत टेलीकॉम उपकरण बनाने वाले शीर्ष देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिनमें डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, चीन शामिल हैं और भारत अब पांचवां देश है।पीएम भारत के 100 प्रतिशत 4जी नेटवर्क का भी करेंगे अनावरणकेंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री डिजिटल भारत निधि के माध्यम से भारत के 100 प्रतिशत 4जी नेटवर्क का भी अनावरण करेंगे, जिसके तहत 29,000-30,000 गांवों को मिशन मोड परियोजना के तहत जोड़ा गया है। टेलीकॉम सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है। 2028 तक 5जी यूजर्स की संख्या 77 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कि फिलहाल 30 से 40 करोड़ है।4जी स्टैक विकसित का श्रेय दिया पीएम की नीतियों कोउन्होंने इस 4जी स्टैक विकसित करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया। बीएसएनएल के यूपी ईस्ट के सीजीएम अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि बीएसएनएल 4जी का लॉन्च होना पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पूर्णतरू स्वदेशी है। इसे सीडॉट, तेजस और टीसीएस ने मिलकर विकसित किया है।

नई दिल्ली। अब कतर में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो सकेगा। ऐसा इसलिए कि भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनपीआईएल) ने कतर नेशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। इस साझेदारी के साथ क्यूएनबी से जुड़े व्यापारियों के लिए कतर में सभी पॉइंट-ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल के जरिए क्यूआर कोड बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को स्वीकार करने की सुविधा शुरू हो चुकी है।एनपीसीआई का कहना है कि इस कदम के साथ भारतीय यात्री कतर में प्रमुख पर्यटन स्थलों और कतर ड्यूटी फ्री आउटलेट्स पर यूपीआई का इस्तेमाल कर पेमेंट कर सकेंगे। यह पहला मर्चेंट है, जो यूपीआई पर लाइव हुआ है। कतर आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों में भारतीय दूसरा सबसे बड़ा समूह हैं। यह साझेदारी उन्हें देश भर में रियल-टाइम ट्रांजैक्शन करने में मदद करेगी। इसके अलावा इससे कतर के रिटेल और पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा होगा, क्योंकि यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने से क्यूएनबी के ग्राहकों के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी। एनपीसीआई के एमडी ने कही यह बातइस पार्टनरशिप को लेकर एनपीसीआई इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा, ष्हमारा लक्ष्य यूपीआई को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाना और एक ऐसा ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क बनाना है, जो सभी के साथ काम कर सके। क्यूएनबी के साथ यह पार्टनरशिप इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि इससे लाखों भारतीय यात्रियों को सुरक्षित और आसान डिजिटल ट्रांजैक्शन में मदद मिलेगी साथ ही, उनकी कैश पर उनकी निर्भरता कम होगी। जैसे-जैसे यूपीआई लोकप्रिय हो रहा है, हम इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने और यूजर्स को बॉर्डर पार पेमेंट का अनुभव आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।क्यूएनबी ग्रुप के चीफ बोले- हमें गर्वक्यूएनबी के ग्रुप चीफ बिजनेस ऑफिसर, यूसेफ महमूद अल-नेमा ने कहा, हमें कतर में यूपीआई की शुरुआत करने पर बेहद खुशी है साथ ही पेमेंट सिस्टम में इनोवेशन के क्षेत्र में सबसे आगे होने पर भी हमें गर्व है। यह मील का पत्थर न केवल भारतीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देकर, रिटेल और टूरिज्म सेक्टर को मजबूत कर पेमेंट इकोसिस्टम में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाकर कतर के बाजार को भी महत्वपूर्ण लाभ देगा।व्यवसाय बढ़ाने में मिलेगी मदद उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय व्यापारियों को अधिक ग्राहक आकर्षित कर और उन्हें आसान डिजिटल पेमेंट विकल्प उपलब्ध कराकर व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। कतर एयरवेज ग्रुप के चीफ रिटेल और हॉस्पिटैलिटी ऑफिसर, मुसलेह ने कहा, कतर ड्यूटी फ्री में, हम यात्रियों की सुविधा और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कतर में यूपीआई को पेमेंट ऑप्शन के तौर पर शुरू करने वाली पहली कंपनी के रूप में, हमें अपने आउटलेट्स पर भारतीय यात्रियों को आसान, सुरक्षित और कैशलेस ट्रांजैक्शन का अनुभव देने पर गर्व है।

नई दिल्ली। जीएसटी 2.0 के नए नियम सोमवार से प्रभावशील हो गए हैं। जो आम जनता को राहत देने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोमवार से लागू जीएसटी सुधार का फायदा गरीब, मध्यम वर्ग, न्यू मिडल क्साल, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार और उद्यमी सभी को होगा। 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर में बदलाव से न केवल लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सहकारी संघवाद भी मजबूत होगा।केंद्रीय वित्त मंत्री ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का हवाला देते हुए कहा, हमें सभी को मिलकर विकास दर बढ़ाने, व्यापार को आसान बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। 2017 से सभी राज्यों को साथ लेकर इतने बड़े कर सुधार को लागू करना संभव हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी की शुरुआत और जीएसटी बचत उत्सव के अवसर पर पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में कई संदेश थे।नेक्स्ट जेन जीएसटी एक जनक्रेंदित सुधार उन्होंने लिखा, नेक्स्ट जेन जीएसटी एक जनक्रेंदित सुधार है। उनके अनुसार, जीएसटी सुधारों से लोगों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स वाली अधिकांश वस्तुओं को अब 5 प्रतिशत के निचले ब्रैकेट में रखा गया है। कुछ जरूरी सामान पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। इस सुधार से 1.4 अरब भारतीयों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक और महंगी लग्जरी कारों जैसी हानिकारक या बहुत महंगी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष टैक्स लगाया गया है।केन्द्र सरकार कर रही यह उम्मीदसभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाली जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से इन सुधारों को मंजूरी दी। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि सरल संरचना से जरूरी सामान की कीमतें तुरंत कम होंगी, खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के नए सुधार लागू हुए हैं।यह बोले पीएम मोदीपीएम मोदी के अनुसार, नवरात्रि का पहला दिन जीएसटी बचत उत्सव के रूप में खास होगा। इस उत्सव में नागरिकों की बचत बढ़ेगी और वे अपनी पसंद की वस्तुओं को आसानी से खरीद पाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, त्योहारों के इस मौसम में सभी का मुंह मीठा होगा। ये सुधार भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। 12 प्रतिशत जीएसटी रेट वाली वस्तुओं में से 99 प्रतिशत अब 5 प्रतिशत रेट के दायरे में आ गई हैं।

नई दिल्ली। आदिशक्ति की आराधना में लीन होने का पर्व आज से शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भक्ति और दृढ़ संकल्प के संदेश दिए। उन्होंने जीएसटी 2.0 को लेकर कहा कि जीएसटी बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आप सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। साहस, संयम और संकल्प के भक्ति-भाव से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। जय माता दी। उन्होंने कहा, ष्नवरात्रि में आज मां शैलपुत्री की विशेष पूजा-अर्चना का दिन है। मेरी कामना है कि माता के स्नेह और आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे।इस बार का नवरात्रि बहुत विशेषखास बात यह है कि इस साल नवरात्रि, जीएसटी 2.0 के लागू होने के साथ शुरू हो रही है। जीएसटी 2.0 एक बड़ा टैक्स सुधार है, जिसका उद्देश्य भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना और 375 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम करना है। आध्यात्मिक और आर्थिक पहलू को जोड़ते हुए, पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, इस बार नवरात्रि का यह शुभ अवसर बहुत विशेष है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं।पीएम ने त्योहार के आध्यात्मिक और संगीत के महत्व को सराहाप्रधानमंत्री मोदी ने त्योहार के आध्यात्मिक और संगीत के महत्व को भी सराहा। एक अलग पोस्ट में उन्होंने महान पंडित जसराज का एक भजन शेयर किया और लोगों से अपना भक्ति संगीत शेयर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, नवरात्रि सच्ची भक्ति का त्योहार है। बहुत से लोगों ने संगीत के माध्यम से इस भक्ति को अभिव्यक्त किया है। मैं पंडित जसराज जी का एक ऐसा ही मनमोहक भजन शेयर कर रहा हूं। अगर आपने कोई भजन गाया है या आपका कोई पसंदीदा भजन है, तो कृपया मेरे साथ शेयर करें। मैं आने वाले दिनों में उनमें से कुछ शेयर करूंगा।

नई दिल्ली। देशभर में नवरात्रि के पहले दिन यानि सोमवार जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नई दरों लागू होते ही रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुओं के भाव कम हो गए हैं। वहीं कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। बता दें कि पहले के चार टैक्स स्लैब को घटाकर अब मुख्य रूप से 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब कर दिए गए हैं। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा? जीएसटी फैसलों के अनुसार, पनीर, दूध, ब्रेड, स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाएं और शैक्षिक सेवाओं समेत कई आइटम्स पर जीएसटी दर शून्य हो गई है। ये बदलाव तत्काल प्रभावी आज से ही लागू होंगे, जिससे खुदरा कीमतों में कमी आएगी। नई जीएसटी दर के तहत पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड), दूध, रोटी, चपाती, पराठा, जीवन रक्षक दवाएं (33 प्रकार), स्वास्थ्यध्जीवन बीमा और शैक्षिक सेवाएं (ट्यूशन, कोचिंग) पर जीरो टैक्स रहेगा। पहले इन सामानों पर 5 से 18 प्रतिशत तक टैक्स लगता था।गाड़ियों पर भी टैक्स में की गई कटौती इसके अलावा, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और स्टेशनरी आइटम्स (शार्पनर, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल और अन्य उत्पाद), वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास पाठ्यक्रम, चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) पर 12 से 18 प्रतिशत लगने वाला टैक्स घटकर शून्य हो गया है। साथ ही, एसी और फ्रिज आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। वहीं, गाड़ियों पर टैक्स में कटौती की गई है। 350 सीसी और उससे कम की बाइक पर अब जीएसटी घटकर 18 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 28 प्रतिशत था।पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहींइसके अलावा, 1,200 सीसी और 4 मीटर से कम की पेट्रोल गाड़ियों और 1,500 सीसी और 4 मीटर से कम की डीजल गाड़ियों पर टैक्स घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। इससे ऊपर के सेगमेंट और क्षमता वाली गाड़ियों पर अब 40 प्रतिशत का टैक्स लगेगा, जो कि पहले करीब 50 प्रतिशत होता था। वहीं, तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला पर 40ः टैक्स बरकरार रखा गया है, जबकि पेट्रोल-डीजल पर कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ये अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।सितंबर के शुरुआत में टीएसटी स्लैब में हुआ था ऐतिहासिक बदलावबता दें कि जीएसटी परिषद ने सितंबर की शुरुआत में इसकी मंजूरी दी थी और अब इसका सीधा असर बाजारों पर दिखने लगा है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जीएसटी बचत उत्सव के रूप में इसे प्रचारित किया जा रहा है, जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा। इस नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैबों को सरल बनाया गया है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर बोझ कम होगा। एक नजर डालते हैं टैक्स सिस्टम पर।

नई दिल्ली। जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव के नियम कल 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इसके तहत मौजूदा टैक्स स्लैब की संख्या चार - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से घटकर दो - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रह जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कई चीजों को टैक्स काफी कम किया है, जिसका फायदा भी इसी दिन से आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधार लागू होने से पहले उद्योगों से अपील की है कि टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दें। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, "कृपया सुनिश्चित करें कि टैक्स कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिले। इससे उद्योग जगत को भी लाभ होगा।" गोयल ने आगे कहा कि सरकार व्यापार सुगमता और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में है। उन्होंने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का जिक्र किया, जिनमें नई लॉजिस्टिक्स नीति लागू करना, नए औद्योगिक शहरों का विकास, छोटे-मोटे विवादों को अपराधमुक्त करना और उद्योग पर अनुपालन का बोझ कम करना शामिल है।बातचीत कर दुनिया भार के साथ व्यापारिक संबंधों को करना चाहती है मजबूतकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि आॅटोमोबाइल जैसे कुछ क्षेत्रों ने पहले ही लाभ ग्राहकों को पहुंचाना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आज दुनिया मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करके भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहती है। इस महीने की शुरूआत में, केंद्र ने व्यवसायों को कारों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं सहित वस्तुओं की अस्थायी मूल्य सूची प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था, जिससे जीएसटी दर सुधारों के तहत कीमतों में आई कमी को दर्शाया जा सके।आॅटोमोबाइल की कीमतों में 12-15 फीसदी की कमी आने का अनुमानइसके अतिरिक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी परिषद की बैठक में घोषित दरों में कटौती के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग संघों और कई मंत्रालयों के साथ बैठकें की थीं। उद्योग टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए आम सहमति पर पहुंच गए हैं। टैक्स कटौती से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर कीमत में कम से कम 10 प्रतिशत और आॅटोमोबाइल की कीमतों में 12-15 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है।

मुंबई। एप्पल ने अपनी नई आईफोन 17 सीरीज की बिक्री भारत में शुक्रवार से शुरू कर दी है। खास बात यह रही की स्टोर ओपन होने से पहले दिल्ली और मुंबई में लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग ऐपल के लेटेस्ट फोन्स को खरीदने पहुंच रहे हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर तो ऐसी भीड़ जुटी की गदर मचा गया। भीड़ में कुछ लोगों ने एक-दूसरे की जमकर पिटाई भी कर दी। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।बताया जा रहा है कि मुंबई के जियो सेंटर स्थित इस ऐपल स्टोर पर भीड़ इकट्ठा थी. लाइन में लगे लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। इसकी बीच कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी. हालांकि, मौके पर मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स ने हालात को संभाला और स्थिति को काबू में कर लिया। बताया तो यहां तक जा रहा है कि आईफोन 17 को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग रात में ऐपल स्टोर्स के बाहर इकट्ठा हुए। इतना ही कुछ लोग इन फोन्स को खरीदने के लिए रात से लाइन में लग गए थे। खाने का भी सामान साथ लेकर पहुंचे ग्राहककुछ तो अपने साथ पानी और खाने का सामान भी लेकर आए थे। कई युवा ग्राहक सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने अनुभव साझा करते दिखे। भीड़ में खड़े दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले अंकुश, जो काम के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, उन्होंने कहा, ष्मैं रात के 2 बजे से लाइन में खड़ा हूं। लेकिन, असली दौड़ तो पिछले हफ्ते प्री-बुकिंग में शुरू हुई थी। तभी से लगातार कोशिश करनी पड़ी ताकि प्री-ऑर्डर कंफर्म हो जाए।श्श्आईफोन 17 सीरीज को लेकर भारत में थी काफी चर्चाआईफोन 17 सीरीज की भारत में लॉन्चिंग को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी। नई सीरीज में एप्पल ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें बेहतर कैमरा, नया डिजाइन, ज्यादा स्टोरेज और पहली बार नॉन-प्रो मॉडल में भी 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले शामिल है। इस फोन का क्रेज लोगों के बीच कुछ ऐसा है कि इसे पाने के लिए लोग रात भर स्टोर के बाहर खड़े रहने के लिए तैयार दिखे।आईफोन में हीटिंग की परेशानी होगी कमआईफोन 17 प्रो में 48 मेगापिक्सल का कैमरा, वेपर चैंबर कूलिंग और नए कलर ऑप्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं। खासकर वेपर चैंबर कूलिंग के आने से अब यूजर्स को उम्मीद है कि आईफोन में हीटिंग की जो दिक्कत पहले आती थी, वो अब दूर हो जाएगी।

मुंबई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही नहीं 2035 तक ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में देश की हिस्सेदारी बढ़कर 9 प्रतिशत हो जाएगी, जो कि 2024 में 6.5 प्रतिशत थी। यह दावा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव एम नागाराजू ने किया है।नागाराजू ने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) की ओर से आयोजित किए गए एनुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2025 में लोगों को संबोधित करते हुए एम नागाराजू ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है।आजादी के 100 साल पूरे होने तक विकसित राष्ट्र बन सकता है भारतउन्होंने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बीते चार सालों से औसत 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही थी, जो कि पिछली पांच तिमाही में सबसे अधिक है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के मुताबिक, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पिछली तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का केवल 0.5 प्रतिशत रहा था। देश का शुद्ध सर्विसेज निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और इन सभी मजबूत कारणों के चलते देश आजादी के 100 साल पूरे होने तक यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है।भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे नागाराजू के अनुसार, यह व्यापक आर्थिक सफलता की कहानी हमारी इन्फ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है। यह दुनिया को बताती है कि भारत का विकास न केवल मजबूत है, बल्कि सुधारों और विवेकपूर्ण नीतियों से भी प्रेरित है, जो हमें वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन और महामारी के बाद की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में एक संभावित नेता बनाता है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के पूरक के रूप में, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे हैं।सरकारी बैंकों ने निजी बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ में पीछे छोड़ावित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी बैंकों ने निजी बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ में पीछे छोड़ दिया है। बीते एक दशक से अधिक समय में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। नॉन-परफॉरमिंग एसेट्स (एनपीए) एक प्रतिशत के नीचे जा चुकी हैं और कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो भी नियामक द्वारा निर्धारित किए गए मानकों से अधिक है, जो दिखाता है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति में है। कुल मिलाकर, ये रुझान एक मजबूत, पर्याप्त पूंजीकृत वित्तीय प्रणाली की ओर इशारा करते हैं जो विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

नई दिल्ली । दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (आईएफक्यूएम) के एनुअल इवेंट को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुड न्यूज दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को एआई-ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर में बदलने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार पिछले दो-तीन वर्षों से स्किलिंग और अपस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके लिए वार्षिक बजट में प्रावधान किए हैं।उन्होंने कहा कि क्योंकि आईटीआई तेजी से बदलते प्रोडक्शन एनवायरमेंट में योगदान नहीं दे रहे थे, इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें अपग्रेड करने के लिए एक हब-एंड-स्पोक मॉडल लॉन्च किया। वित्त मंत्री ने कहा, अगर ये आईटीआई राज्य के भीतर हब-एंड-स्पोक मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो हम उन्हें एआई-ड्रिवन ट्रेनिंग सेंटर में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक पूरी धनराशि प्रदान कर पाएंगे।चाहत रखने वाले युवाओं को सिखाई जाएगी स्किलउन्होंने आगे कहा, सरकार ने एआई से जुड़े आरएंडडी और ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी या भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे कुछ उत्कृष्ट संस्थानों की पहचान की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि इस बजट का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि युवाओं को जमीनी स्तर पर एआई-ड्रिवन स्कील दी जाएं। चाहे वे स्कूल ड्रॉपआउट हों या पासआउट हों, चाहे वे किसी प्रकार की योग्यता प्राप्त कर चुके हों और उनके पास कोई डिग्री हो। एआई से जुड़े स्किल को सीखने की चाहत रखने वाले प्रत्येक युवा को स्किल सिखाई जाएंगी।वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र से की अपीलउन्होंने कहा, ऐसे सभी लोगों को आईटीआई-बेस्ड योजना में शामिल किया जाएगा। ये हब छात्रों को व्यावहारिक एआई ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। भारत के युवाओं को शिक्षा पूरी करने के बाद क्विक और डायरेक्ट रोजगार के लिए तैयार करने के लिए उन्हें अपस्किल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की अपील की।युवाओं को तैयार करने में निजी क्षेत्र की हो भागीदारीवित्त मंत्री ने कहा, युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय कंपनियों का हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं किया जाता है। यह काम हम सभी को करना होगा। मैं चाहती हूं कि युवाओं को क्विक और डायरेक्ट रोजगार के लिए तैयार करने में सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होने तक देश की सेवा करनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस रिटेल के मैनेजिंग डायरेक्ट और चेयरमैन उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बुधवार को पीएम के 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए यह बयान किया। मुकेश अंबानी ने भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की।मुकेश अंबानी ने आगे कहा, यह संयोग नहीं है कि मोदी जी का अमृत महोत्सव भारत के अमृत काल में आ रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का हो जाए, तब भी मोदी जी भारत की सेवा करते रहें। अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने में कारगर साबित हो रहे हैं। अंबानी ने कहा, मैंने आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा, जिसने भारत और भारतीयों के बेहतर भविष्य के लिए इतनी अथक मेहनत की हो।पीएम ने गुजरात को बनाया आर्थिक महाशक्तिदिग्गज उद्योगपति ने आगे कहा, उन्होंने पहले गुजरात को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया। अब वे पूरे भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बना रहे हैं। मैं अपने सभी 145 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर हमारे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उनके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जय श्री कृष्ण! जय हिंद!सुनील भारती मित्तल ने पीएम के दूरदर्शी दृष्टिकोण को सराहना भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी और प्रौद्योगिकी-प्रधान दृष्टिकोण की सराहना की, जिसने समावेशी प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की एक मजबूत नींव रखी है। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा यह जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और निजी क्षेत्र को और अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या किया जाना चाहिए। बिड़ला ने कहा, ष्वह बहुत उत्सुक श्रोता भी हैं, इसलिए यदि वह आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वह आपकी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुनेंगे और उसे आत्मसात करेंगे।

नई दिल्ली। उद्योग जगत के दिग्गजों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी को चैबीसों घंटे काम करने वाले और भारत की वैश्विक स्थिति में बदलाव लाने वाले लीडर के रूप में सराहा। आरपी-संजीव गोयनका समूह के अध्यक्ष डॉ. संजीव गोयनका ने कहा कि पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, जो चैबीसों घंटे काम करते हैं और हर समय भारत के बारे में सोचते हैं। गोयनका ने कहा, पीएम मोदी की निस्वार्थ निष्ठा, अद्भुत बुद्धि और दूरदर्शिता अविश्वसनीय है।भारत को अब कोई भी हल्के में नहीं ले सकताउन्होंने कहा, यह एक अलग भारत है। हम आधिकारिक तौर पर दुनिया की चैथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और एक सुपरपावर के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी भारत को हल्के में नहीं ले सकता। यह एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दूरदर्शिता भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाती रहे, यही कामना है। जुग जुग जियो पीएम मोदी।हर रोज दिखाई देती है आपकी अथक मेहनतः आनंद महिन्द्रामहिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने कहा, आपकी अथक मेहनत हर रोज हम सभी भारतीयों को दिखाई देती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ष्माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रति आपके प्रेम और उसकी पहचान को दुनिया भर में बढ़ाने के आपके दृढ़ निश्चय पर कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिए, आपके 75वें जन्मदिन पर हम आपके लिए सदा उत्तम स्वास्थ्य और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता की कामना करते हैं।यंग इंडिया के लिए प्रेरणा पीएमः पेटीएम के संस्थापकपेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यंग इंडिया के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यथास्थिति को चुनौती देने वाले के रूप में युवा भारत के लिए एक प्रेरणा हैं। भारत के विकास के लिए उनकी इच्छाशक्ति, मजबूती और प्रतिबद्धता बेजोड़ है। उन्होंने आगे कहा, डियर पीएमओ, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका स्वास्थ्य, ऊर्जा और भारत के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता सदैव बनी रहे। प्रधानमंत्री मोदी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के मेहसाणा शहर में हुआ था।

नई दिल्ली। भारत ने सोलर ओपन एक्सेस क्षमता वृद्धि को लेकर शानदार आंकड़े पेश किए हैं, जहां 2025 की पहली छमाही में 3.8 गीगावाट (जीडब्ल्यू) और अकेले दूसरी तिमाही में 2.7 गीगावाट कैपिसिटी ऐड की गई है। यह खुलासा मेरकाॅम की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की दूसरी तिमाही में सोलर ओपन-एक्सेस क्षमता वृद्धि में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जिसने कुल इंस्टॉलेशन में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया।2025 की दूसरी तिमाही में परियोजनाओं की स्थापना में तेजी आई क्योंकि डेवलपर्स ने जून में आईएसटीएस शुल्क माफी की समय सीमा से पहले परियोजनाओं को शुरू करने में तेजी दिखाई और कई डेवलपर्स ने माफी की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आंशिक कमीशनिंग का विकल्प चुना।सोलर ओपन एक्सेस इंस्टॉलेशन में सबसे आगे रहा कर्नाटक्जून 2025 तक, देश में कुल सोलर ओपन एक्सेस क्षमता 24.6 गीगावाट तक पहुंच गई थी। कर्नाटक कुल सोलर ओपन एक्सेस इंस्टॉलेशन में सबसे आगे रहा, जिसके पास 2025 की दूसरी तिमाही के अंत तक कुल क्षमता का लगभग 24 प्रतिशत हिस्सा था। जून 2025 तक महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः 18 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। जून 2025 तक अंडर डेवलपमेंट और प्री-कंस्ट्रक्शन स्टेज में सोलर ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट 31 गीगावाट से अधिक हो गए। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में वृद्धि के कई कारक इसके अलावा, 2025 की पहली छमाही में, भारत ने 2.8 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता जोड़ी, जो 2024 की पहली छमाही के 1.1 गीगावाट से 158 प्रतिशत अधिक है। देश ने 2025 की दूसरी तिमाही में 1.6 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता जोड़ी, जो 2025 की पहली तिमाही से 33 प्रतिशत और 2024 की दूसरी तिमाही से 121 प्रतिशत की वृद्धि है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली छमाही के दौरान रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में वृद्धि के कई कारक रहे जैसे देरी वाले रजिस्ट्रेशन का निपटान, नई प्रणालियों का चालू होना और पीएम सूर्य घर पोर्टल का बेहतर होना।शीर्ष पर बने हुए हैं यह राज्य2025 की दूसरी तिमाही में रूफटॉप सोलर एडिशन में आवासीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा, जिसने कुल इंस्टॉलेशन में 74 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 19 प्रतिशत से अधिक रहा। देश में जून 2025 तक कुल इंस्टॉल्ड रूफटॉप क्षमता 16.5 गीगावाट दर्ज की गई है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष राज्य बने हुए हैं।