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नई दिल्ली। टी-20 विश्व कप 2026 में 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच पाकिस्तान के टी20 विश्व कप 2026 से जुड़े विवाद पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन की टिप्पणी के पर भारतीय क्रिकेट के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस श्रीकांत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 2003 विश्व कप के दौरान नासिर हुसैन इंग्लैंड के कप्तान थे। इंग्लैंड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जिम्बाब्वे और केन्या जाने से इनकार कर दिया था। उस फैसले के चलते इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और केन्या क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। उस समय इंग्लैंड ने अपने फैसले लिए थे। अब वे सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपका एक नियम है और हमारा एक नियमकृऐसा नहीं चल सकता।उस समय इंग्लैंड का दबदबा था, आज है भारत काउन्होंने यह भी कहा कि आईसीसी की आय का बड़ा हिस्सा भारतीय दर्शकों से आता है, इसलिए भारत को कुछ मामलों में प्रभावशाली माना जाता है। हर दौर में किसी न किसी टीम का प्रभाव रहता है। उस समय इंग्लैंड का दबदबा था, आज भारत का है। श्रीकांत ने पाकिस्तान के भारत के साथ खेलने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हो गया है। यह विश्व क्रिकेट के लिए बेहद जरूरी है। भारत-पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ खेल नहीं, बल्कि करोड़ों दर्शकों की भावनाओं से जुड़ा होता है।पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो उसे होता भारी नुकसानउन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो उसे सबसे अधिक नुकसान होता। ऐसे फैसलों से किसी एक देश को अलग-थलग पड़ने का खतरा रहता है, इसलिए खेल को राजनीति से ऊपर रखना जरूरी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के टूर्नामेंट से हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ग्रुप-स्टेज मैच का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि, बाद में पाकिस्तान सरकार ने अपना रुख बदलते हुए टीम को खेलने की अनुमति दे दी।नासिर हुसैन ने इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का प्रभाव है और सभी टीमों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।

नई दिल्ली। शरीर को ऊर्जा देने के लिए वसा बहुत जरूरी है। वसा ही शरीर में ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर काम करने की क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वसा जब रक्त में बढ़ जाती है तो ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ जाता है और यह पूरे शरीर के लिए खतरे की घंटी है। ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ना, मधुमेह, मोटापा, जोड़ों का दर्द और दिल की बीमारियों की शुरुआत है।आमतौर पर लोग ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को एक ही मानकर चलते हैं, लेकिन ये दोनों रक्त में पाए जाने वाले दो अलग फैट्स हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर की कोशिकाओं में जमा होता है और शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। रक्त में मौजूद ट्राइग्लिसराइड का सही स्तर गुड कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखता है, शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बैलेंस करता है, शरीर के अंदर की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने में मदद करता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं के निर्माण, हार्मोन और विटामिन बनाने में मदद करता है।अब जानते हैं कि शरीर में क्यों बढ़ता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। सामान्यत: शरीर में ट्राइग्लिसराइड का स्तर 150 एमजी/डीएल होना चाहिए। अगर स्तर ज्यादा है तो सावधानी बरतनी जरूरी है। यह मुख्यत: जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने, मोटापा अधिक होने, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी और शराब और तंबाकू के सेवन से होता है। ये सभी कारण ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं।ट्राइग्लिसराइड पर डॉक्टर दवा से स्तर को नीचे लाने का काम करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में मौजूद कुछ तरीकों से ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आहार में कार्बोहाइड्रेट कम करें। अगर आप शारीरिक मेहनत कम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कम खाएं। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी और मिलेट में भी पाया जाता है।दूसरा, आहार में हेल्दी फैट्स को शामिल करें। जैसे देसी घी, मक्खन, सरसों का तेल, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आहार में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कम से कम 1 घंटा शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है। रोजाना वॉक से लेकर एक्सरसाइज जरूर करें। बार-बार खाने की आदत भी ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। रोजाना खुद को 14-16 घंटे भूखा रखें।

नई दिल्ली-भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों में बार-बार बदलाव करने से जमीनी हकीकत में तब तक सुधार नहीं होगा, जब तक अधिकारी आने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2026 के हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करते। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने भोपाल नगर निगम द्वारा दायर उन अपीलों की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिनमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल द्वारा लगाए गए भारी पर्यावरणीय मुआवजे को चुनौती दी गई थी। ग्रीन ट्रिब्युनल ने अपने 31 जुलाई 2023 और 11 अगस्त 2023 के विवादित आदेशों के माध्यम से, नगर निकाय को क्रमशः 1.80 करोड़ रुपए और 121 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देने का निर्देश दिया था।सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली विकसित हो रही वैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कहा कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2000 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाला है, हालांकि जस्टिस मिथल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में मौजूद कमियों पर चिंता व्यक्त की।आदेश में कहा गया है, ष्अदालत का मानना है कि जमीनी स्तर पर कई कारकों के कारण वैधानिक तंत्र वांछित परिणाम नहीं दे रहा है।ष्नए नियमों की शुरुआत को ष्स्वागत योग्य कदमष् बताते हुए शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि जब तक समय पर प्रारंभिक कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक नए नियमों की मात्र अधिसूचना पर्याप्त नहीं होगी। पीठ ने टिप्पणी की, नए नियमों की शुरुआत एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभावी तिथि से पहले आवश्यक कार्य पूरा कर लें, अन्यथा 2026 के नियम जमीनी हकीकत में सुधार नहीं ला पाएंगे।पीठ ने पक्षकारों के वकीलों की बातों को विस्‍तार से सुनने के बाद अपीलकर्ता निगम को दोनों अपीलों में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश देकर कार्यवाही के दायरे को व्यापक बनाने का प्रस्ताव रखा।इसमें निर्देश दिया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मध्य प्रदेश के आवास और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाए।सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह संशोधन करे और सुनवाई के अगले दिन या उससे पहले संशोधित कारण शीर्षक प्रस्तुत करे।ष् अपीलकर्ता के वकील को भारत संघ के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग को अपील की प्रतियां सौंपने की अनुमति भी दी गई। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।