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ग्वालियर हादसे पर CM मोहन का बड़ा एक्शन, : सीएसपी हटाए, आठ पुलिसकर्मी निलंबि, घटना की विस्तृत जांच के आदेश

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Oct 18, 2026
02:11 PM
सीएसपी हटाए, आठ पुलिसकर्मी निलंबि, घटना की विस्तृत जांच के आदेश

भोपाल। ग्वालियर में शीतला माता मंदिर मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। चीनौर-नयागांव हाईवे पर शनिवार-रविवार की दरमियानी रात धान से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया और ढलान पर पलट गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएसपी को तत्काल हटाने के साथ तीन थाना प्रभारियों, एक यातायात निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षकों सहित कुल आठ पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही की होगी विस्तृत जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हादसे की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदारी तय की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के आधार पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था में संभावित खामियों की पड़ताल के निर्देश भी दिए हैं।

पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना

मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए और जरूरी सुधार किए जाएं। शीतला माता मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान सुरक्षा इंतजामों की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी। हादसे के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

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