एनटीए के 47 अफसरों पर सरकार की गाज : NEET पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी विवाद के बीच बड़ा एक्शन, कई पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी

नई दिल्ली। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को सेवा से हटा दिया गया है। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की यह कार्रवाई परीक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदारी तय करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा बताई जा रही है।

पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में सरकार ने एजेंसी की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस कार्रवाई से परीक्षा संचालन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।

जिम्मेदारी तय करने पर सरकार का जोर

सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संपूर्ण पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता पर सख्ती से रोक लगाना और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना है। मंत्रालय की ओर से आने वाले दिनों में एजेंसी में सुधार से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने के संकेत दिए गए हैं।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सरकार अडिग

नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई है। हालांकि, सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का मानना है कि इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है। सरकार व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। सूत्रों के अनुसार, पार्टी भी शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी है।

नए अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संस्थागत पुनर्गठन की दिशा में नए स्तर पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की है। एजेंसी ने चार वरिष्ठ महाप्रबंधक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों के आवेदन भी मांगे गए हैं।

यह भर्ती प्रक्रिया प्रो. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में पहला बड़ा कदम मानी जा रही है। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन को लेकर उठे सवालों और विवादों के बाद गठित इस समिति ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की सिफारिशें की थीं। अब सरकार की कार्रवाई से साफ संकेत है कि परीक्षा तंत्र में जवाबदेही तय करने के साथ सुधार की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।