मीनाक्ष के नामांकन विवाद पर भड़का युकां का आक्रोश : इंदौर में सड़क पर उतर घेरा कलेक्टर कर्यालय, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप लगाई न्याय की गुहार

इंदौर। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से जुड़े विवाद पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस मप्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में इंदौर में सोमवार को युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की।

इंदौर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस प्रदर्शन में इंदौर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल, इंदौर ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। पूरा कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण लेकिन आक्रामक तरीके से संपन्न हुआ।

चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जिस तरीके से नामांकन निरस्त किया गया, उसने न केवल राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।

निष्पक्ष चुनाव पर टिकी होती लोकतंत्र की नींव

युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यदि चुनावी प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों के साथ समान नियम और अवसरों का पालन नहीं होता, तो यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष चुनाव पर टिकी होती है, लेकिन इस मामले में कई ऐसी परिस्थितियां सामने आई हैं जिनकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें। साथ ही, कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और प्रक्रियाओं की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई।

तो लोकतंत्र से कम हो सकता है लोगों का भरोसा

युवा कांग्रेस ने यह भी चेतावनी दी कि यदि भविष्य में चुनावी प्रक्रिया में इस तरह की अनियमितताएं दोहराई गईं, तो लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।