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सरकार से मिला भरोसा : कर्मचारी संघ ने 26 अक्टूबर का प्रस्तावित आंदोलन टाला, 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक विभागवार बैठकें

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Oct 16, 2026
11:14 AM
कर्मचारी संघ ने 26 अक्टूबर का प्रस्तावित आंदोलन टाला, 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक विभागवार बैठकें

भोपाल। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को लेकर प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल टल गया है। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद मांगों पर सहमति बनने के पर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने 26 अक्टूबर से होने वाला आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने दो महीने के के लिए अपना आंदोलन स्थगित किया है।

बताया जा रहा है कि संगठन ने सीएम के सामने कर्मचारियों से जुड़ी 79 मांगे रखीं थी। सीएम ने मांगों का समाधान करने के लिए एक महीने का समय दिया। साथ कर्मचारियों से जुड़े मसलों पर विभागवार बैठकें आयोजित करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद संगठन ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया।

आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के लिए बनेगा मंडल या निगम

बता दें कि भारतीय मजदूर संघ लंबे समय से कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाता रहा है। बैठक में आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इन कर्मचारियों के लिए मंडल या निगम गठित करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इससे संबंधित कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और उनकी व्यवस्था को लेकर आगे की प्रक्रिया पर चर्चा होने की उम्मीद है।

27 अक्टूबर से शुरू होंगी विभागवार बैठकें

कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा के लिए 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक अलग-अलग विभागों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में संबंधित विभागों की समस्याओं और मांगों पर विचार किया जाएगा।

बैठकों का प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है

27 अक्टूबरः स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

2 नवंबरः स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग।

3 नवंबरः पंचायत तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग।

10 नवंबरः कृषि एवं मछुआ कल्याण विभाग।

13 नवंबरः श्रम विभाग।

16 नवंबररू लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) और ऊर्जा विभाग।

17 नवंबरः परिवहन एवं राजस्व विभाग।

संभागवार बैठकों से समाधान निकालने की कोशिश

विभागवार बैठकों के साथ संभाग स्तर पर भी चर्चा कर कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। इसका उद्देश्य अलग-अलग विभागों और क्षेत्रों में कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं को समझकर उन पर आवश्यक निर्णय लेना है।

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