मप्र में 2029 तक ध्वस्त होगा नशे का नेटवर्क : गोपालक सम्मेलन में अमित शाह का ऐलान, सीएम मोहन ने भी गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

भोपाल। मध्यप्रदेश में पशुपालन और डेयरी कारोबार को नई रफ्तार देने की दिशा में शनिवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शाह का स्वागत किया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुपालकों की आय मजबूत करने और सहकारिता के विस्तार को लेकर सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं को भी सामने रखा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को सख्त संदेश दिया। इतना नहीं, उन्होंने यह भी की आज मैं कांग्रेसियों को हिसाब देने आया हूं।

इस दौरान शाह ने डेयरी सेक्टर को लेकर प्रदेश को कई बड़ी सौगातें भी दी। उन्होंने उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअल भूमिपूजन किया। वहीं भोपाल में 16.5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का लोकार्पण भी किया गया। इसके अलावा भोपाल में 12.42 करोड़ रुपये की लागत से बनी राज्य स्तरीय केंद्रीय प्रयोगशाला और शिवपुरी में 6.5 करोड़ रुपये की लागत से मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया।

‘तारीख पर तारीख’ वाली व्यवस्था खत्म करने का दावा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले देश की न्याय व्यवस्था ‘तारीख पर तारीख’ के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोषी को तीन साल के भीतर सजा दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।

शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय बनाए गए कानूनों में सरकार और प्रशासन के हित प्रमुख थे, जबकि नए कानूनों में नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि नई न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है।

कांग्रेस ने 75 सालों तक नहीं बनने दिया सहकारिता मंत्रालय

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसियों ने 75 साल में सहकारिता मंत्रालय नहीं बनने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अलग से बनाकर गौपालकों को सीधा लाभ पहुंचाया। पहले गौपालकों को दूध का भाव 35 रुपये प्रति लीटर मिलता था, जो अब बढ़कर सीधे 55 रुपये मिल रहा है। गृह मंत्री ने मंच से घोषणा की कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से गोवंश संवर्धन के लिए 50 एकड़ भूमि मांगी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकृत कर दिया है। इस भूमि पर नस्ल सुधार का काम किया जाएगा और ऐसी तकनीकी व्यवस्था की जाएगी जिससे केवल बछिया ही पैदा हो।

2029 के बाद नशे के खिलाफ सख्ती का संदेश

अमित शाह ने मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2029 के बाद प्रदेश में नशे के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने प्रदेश की माताओं से अपील करते हुए कहा कि सरकार बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए पूरी गंभीरता से काम करेगी।

मप्र सरकार सभी वर्गो के लिए कर रही कामः सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, महिला, किसान और युवा चार वर्गों के उत्थान का आह्वान किया है। मध्यप्रदेश सरकार भी इन्हीं वर्गों को केंद्र में रखकर संबंधित विभागों को जोड़ते हुए काम कर रही है। किसान कल्याण के तहत इस वर्ष ‘बलराम कृषि महोत्सव’ के माध्यम से प्रदेश के सभी 55 जिलों में उन्नत खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया है।

प्रदेश में करीब 6 करोड़ पशुधन

सीएम ने कहा कि उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। खेती और पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में गाय और भैंस सहित करीब 6 करोड़ पशुधन है। किसानों और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि के लिए उन्नत नस्ल के पशुधन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार भी कदम उठा रही है।

प्रदेश में 5 लाख गोवंश का किया जा रहा संरक्षण

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 2 लाख गोपालक दीदियां डेयरी सहकारिता और पशुपालन से जुड़कर अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर कर रही हैं। प्रदेश की 3,214 गोशालाओं में करीब 5 लाख गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के सभी 313 विकासखंडों में वृंदावन ग्राम विकसित करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।

हेमंत खंडेलवाल बोले- दूध से बढ़ेगी किसानों की आय

गोपालक सम्मेलन को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश में काम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1700 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं। उनके मुताबिक दूध का कलेक्शन बढ़ाने और दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए सहकारी मॉडल को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने आने वाले वर्षों में दूध कलेक्शन को 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी बताया।

दुग्ध समितियों को 15.10 करोड़ का लाभांश

सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े सदस्यों को सिंगल क्लिक के जरिए बोनस राशि वितरित की गई। दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को कुल 15.10 करोड़ रुपये का लाभांश दिया गया। पंजीकृत गौशालाओं को भी सहायता राशि प्रदान की गई। पांच गोपालक दीदियों को सम्मानित किया गया और डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दिए गए।

मोरवन प्रोजेक्ट के लिए एमओयू

कार्यक्रम के दौरान भोपाल में नगर वन विकसित करने के लिए कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड और मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के बीच एमओयू हुआ। मोरवन प्रोजेक्ट के तहत इसका उद्देश्य शहर के हरित क्षेत्र और स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा देना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि राज्य में 1700 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने दूध कलेक्शन को बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य बताया।