समय का सच : "बहुमत की राजनीति में कहीं खो तो नहीं रहा लोकतंत्र ?"

- UMEESH GUPTA
इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र का पतन हमेशा तख्तापलट की आहट के साथ नहीं होता। कई बार वह उन्हीं संस्थाओं के भीतर धीरे-धीरे कमजोर पड़ता है, जिन्हें उसकी रक्षा के लिए बनाया गया होता है। जब संवाद की जगह शोर, तर्क की जगह संख्याबल और जवाबदेही की जगह राजनीतिक अहंकार लेने लगे, तब लोकतंत्र का बाहरी ढाँचा भले सुरक्षित दिखाई दे, उसकी आत्मा पर चोट लगने लगती है।
लोकतंत्र में बहुमत का महत्व असंदिग्ध है। चुनाव में जनता जिस दल या गठबंधन को अधिक समर्थन देती है, उसे सरकार चलाने का अधिकार मिलता है। लेकिन
•क्या बहुमत मिल जाना हर निर्णय को उचित ठहरा देता है ?
•क्या संख्याबल ही लोकतांत्रिक वैधता का अंतिम प्रमाण है ?
* और क्या विपक्ष की संख्या कम हो जाने से उसके सवालों का महत्व भी कम हो जाता है ?
यही वे सवाल हैं, जिन पर आज भारतीय लोकतंत्र को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
बहुमत का अधिकार, लेकिन क्या असीमित अधिकार ?
ब्रिटिश विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुमत की निरंकुशता Tyranny of the Majority के खतरे की ओर ध्यान दिलाया था। उनका आशय था कि लोकतंत्र में केवल शासक की निरंकुशता ही खतरा नहीं होती; बहुमत भी अपनी संख्या के बल पर अल्पमत के अधिकारों और विचारों को दबा सकता है।
बहुमत सरकार बनाने का अधिकार देता है, लेकिन संविधान से ऊपर उठने का अधिकार नहीं। वह नीतियाँ बनाने की शक्ति देता है, लेकिन असहमति को देशविरोध मान लेने का लाइसेंस नहीं। लोकतंत्र में बहुमत का शासन आवश्यक है, पर बहुमत की मर्यादा उससे भी अधिक आवश्यक है।
किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का शत्रु नहीं, बल्कि उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संवैधानिक और राजनीतिक शक्ति होता है। विपक्ष की आलोचना को केवल बाधा समझना उतना ही खतरनाक है, जितनी सत्ता पक्ष के हर निर्णय को बिना परीक्षण स्वीकार कर लेना। यहाँ विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करने के बजाय संसदीय समितियों (Standing Committees) के माध्यम से उनका गहन परीक्षण होना आवश्यक है, ताकि सभी पक्षों के सुझावों को शामिल किया जा सके।
अम्बेडकर की चेतावनी और संवैधानिक नैतिकता
भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन-पद्धति के रूप में देखने की दृष्टि दी थी। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर टिके रहने की आवश्यकता बताई थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों को उन्होंने एक-दूसरे से जुड़ा हुआ माना।
आंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता को लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए अनिवार्य बताया। इसका अर्थ है कि संविधान में लिखे प्रावधानों का पालन भर पर्याप्त नहीं; सत्ता में बैठे लोगों और संस्थाओं के व्यवहार में भी संवैधानिक मर्यादा दिखाई देनी चाहिए।
आज प्रश्न यह है कि क्या हम संविधान को केवल अवसर के अनुसार उद्धृत करते हैं, या उसकी भावना को अपने राजनीतिक आचरण में भी स्थान देते हैं ? क्या असहमति को सुनना हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा है, या हम केवल अपनी बात सुने जाने को ही लोकतंत्र समझ बैठे हैं ?

संसद : बहस का मंच या संख्याबल का अखाड़ा ?
संसद केवल कानून पारित करने की मशीन नहीं है। वह देश की सामूहिक बुद्धि, विविध विचारों और जन-आकांक्षाओं का प्रतिनिधि मंच है। वहाँ प्रश्न पूछे जाने चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, विधेयकों की बारीकियों पर चर्चा होनी चाहिए और असहमति को निर्णय-प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा माना जाना चाहिए।
लेकिन जब संसद में बहस का स्थान व्यवधान, तर्क का स्थान आरोप और संवाद का स्थान राजनीतिक प्रदर्शन लेने लगे, तब नुकसान किसी एक दल का नहीं, संसदीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता का होता है।
सत्ता पक्ष को यह समझना होगा कि सदन में बहुमत होना और हर सवाल का संतोषजनक उत्तर होना दो अलग-अलग बातें हैं। वहीं विपक्ष को भी यह आत्ममंथन करना होगा कि विरोध का अर्थ केवल विरोध करना नहीं, बल्कि बेहतर विकल्प और तथ्यपूर्ण तर्क प्रस्तुत करना भी है। संसद में शोर से सुर्खियाँ तो बन सकती हैं, लेकिन समाधान नहीं।
महिला आरक्षण और परिसीमन : प्रतिनिधित्व की असली परीक्षा
लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व केवल संख्या का प्रश्न नहीं, न्याय और समान अवसर का प्रश्न भी है। इसी संदर्भ में महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा महत्वपूर्ण है।
सितंबर 2023 में संसद ने 106वाँ संविधान संशोधन पारित किया, जिसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।
इसके बाद अप्रैल 2026 में सरकार द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों ने एक बार फिर यह रेखांकित किया कि ऐसे जटिल और दूरगामी परिणामों वाले विषयों पर राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच व्यापक राजनीतिक सहमति और संवाद कितना अनिवार्य है। यह समझना आवश्यक है कि महिला आरक्षण किसी दल की उपलब्धि या किसी विपक्षी दल की पराजय का विषय नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रश्न है।
संघवाद : क्या संख्या के साथ संतुलन भी जरूरी है ?
भारत केवल एक संसदीय लोकतंत्र नहीं, बल्कि विविधताओं वाला संघीय गणराज्य भी है। यहाँ राज्यों की भाषाएँ, संस्कृतियाँ, जनसंख्या, आर्थिक परिस्थितियाँ और विकास की प्राथमिकताएँ अलग-अलग हैं। इसलिए राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का कोई भी नया ढाँचा बनाते समय राज्यों के बीच संतुलन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
परिसीमन के प्रस्तावों को लेकर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की चिंता इसी संदर्भ में समझी जानी चाहिए। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, वे आशंकित हैं कि केवल जनसंख्या के अनुपात को आधार बनाने से संसद में उनका सापेक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।
इस प्रकार की आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच पारदर्शी संवाद मंच स्थापित किए जाने चाहिए ताकि देश की संघीय भावना और आपसी विश्वास अक्षुण्ण बना रहे।
असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है
अब्राम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार कहा था। इस परिभाषा में यह निहित है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि जनता के प्रति निरंतर जवाबदेह रहने का नाम है।
सत्ता में बैठा व्यक्ति यदि यह मानने लगे कि चुनावी जीत ने उसे हर प्रश्न से मुक्त कर दिया है, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे जनभागीदारी से सत्ता-केंद्रित व्यवस्था में बदलने लगता है। दूसरी ओर, विपक्ष यदि हर निर्णय का विरोध केवल राजनीतिक लाभ के लिए करे, तो वह भी लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होता है।
लोकतंत्र में असहमति का अर्थ अव्यवस्था नहीं और सहमति का अर्थ समर्पण नहीं। असहमति को सुनना, तर्क से उसका उत्तर देना और आवश्यक होने पर अपने निर्णय में संशोधन करना ही परिपक्व लोकतांत्रिक आचरण है।
लोकतंत्र का असली पैमाना
आज भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौती केवल चुनावों की निष्पक्षता या सरकारों के गठन तक सीमित नहीं है। असली चुनौती संस्थाओं की विश्वसनीयता, संसद की गरिमा, विपक्ष की भूमिका, संघीय संतुलन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है।
मीडिया की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और नागरिकों की अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सभी लोकतंत्र के वे स्तंभ हैं, जिनकी मजबूती किसी एक राजनीतिक दल के हित से बड़ी है।
सत्ता पक्ष को याद रखना होगा कि बहुमत स्थायी नहीं होता। आज जो बहुमत में है, कल अल्पमत में भी हो सकता है। और विपक्ष को भी समझना होगा कि लोकतंत्र केवल सत्ता पाने की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सत्ता से बाहर रहकर भी राष्ट्रहित में रचनात्मक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी है।
संसद में सिर गिने जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा को संख्याओं में नहीं बाँधा जा सकता। बहुमत से सरकारें बनती हैं, विश्वास से व्यवस्थाएँ चलती हैं और संवैधानिक मर्यादा से लोकतंत्र जीवित रहता है।
आखिर लोकतंत्र का असली इम्तिहान यह नहीं कि सदन में किसके पास कितनी संख्या है, बल्कि यह है कि जिसके पास संख्या नहीं है, क्या उसकी आवाज सुनने का धैर्य भी व्यवस्था के पास बचा है ?
क्योंकि जिस दिन बहुमत को ही सत्य और असहमति को ही अपराध मान लिया जाएगा, उस दिन लोकतंत्र का नाम तो शेष रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर पड़ चुकी होगी।
यही सुधार और संवाद का मार्ग ही आज संसद से लेकर समाज तक विचारणीय है।
और यही "समय का सच है"।
लेखक TV 27 News में 'कंसल्टिंग एडिटर एवं वाइस प्रेसिडेंट" एवं " मीडिया प्रबंधन" में PhD शोधार्थी हैं
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एक अनुभवी पत्रकार और लेखक, जो देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सटीकता के साथ आप तक पहुँचाते हैं।
