महिला आरक्षण की आड़ में नहीं चलेगा परिसीमन का खेल : संसद के संभावित विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस सांसद का हमला, कही यह बात

चंडीगढ़। केन्द्र सरकार द्वारा संसद का तीन दिनी विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाओं को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संसद द्वारा महिला आरक्षण कानून पहले ही पारित किया जा चुका है, ऐसे में इसे लागू करने के लिए परिसीमन को अनिवार्य बनाने की जरूरत समझ से परे है।

दरअसल, ऐसी चर्चाएं हैं कि केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। इसके तहत परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधनों और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसी संभावित घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।

एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं करती सरकार

कांग्रेस सांसद ने कहा कि अभी तक आधिकारिक तौर पर संसद का कोई विशेष सत्र बुलाए जाने की घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं कर देती?

543 सीटों में महिलाओं को मिले 33 प्रतिशत आरक्षण

मनीष तिवारी ने कहा कि महिला आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में भी लागू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने में क्या परेशानी है? उनके मुताबिक, महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन विधेयक लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण कानून संसद से तीन साल पहले ही पारित हो चुका है। ऐसे में सरकार को महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।