पेपर लीक मामलों पर सरकार का सख्त कदम : केन्द्रीय कैबिनेट ने अहम विधेयक पर लगाई मुहर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा की तैयारी

नई दिल्ली। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित बदलाव में दोषियों की जेल की सजा भी बढ़ाई जा सकती है। अभी अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

प्रस्तावित विधेयक पर शुक्रवार दोपहर केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी। पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में यूपीएससी, एसएससी और एनटीए जैसी सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित गड़बड़ी रोकने का प्रावधान है। इस कानून में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बहाल करना और लाखों छात्रों का भरोसा मजबूत करना है। सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है।

छात्रों के विरोध और संसद के हंगामे के बीच बड़ा फैसला

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब देश के कई हिस्सों में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, संसद में भी विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। लगातार बढ़ते दबाव के बीच केंद्र ने कानून को और कठोर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

पीएम मोदी ने पहले ही दिए थे संकेत

कैबिनेट की बैठक से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर स्पष्ट संकेत दिए थे कि सरकार पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई के पक्ष में है। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक केवल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य और उनके परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा गंभीर विषय है।

प्रधानमंत्री ने बताया था कि सरकार ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था और दोषियों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी जोर

सरकार पहले ही पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का ऐलान कर चुकी है। संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो और छात्रों को समय पर न्याय मिल सके।

नीट पेपर लीक मामले में जांच जारी

नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और विभिन्न राज्यों में संदिग्ध नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

शिक्षा मंत्रालय में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव

इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में भी अहम प्रशासनिक बदलाव किया है। 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। माना जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में यह बदलाव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब सबकी निगाहें अगले सप्ताह संसद पर टिकी हैं, जहां सरकार इस सख्त विधेयक को पेश कर पेपर लीक के खिलाफ अपनी नीति को कानूनी रूप देने की कोशिश करेगी। यदि यह कानून पारित होता है, तो भविष्य में पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के लिए बच निकलना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो सकता है।