कालापीपल में किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन : सीएम मोहन ने गिनाई विकास की नई तस्वीर, बोले- किसान, महिला और युवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर जिले के कालापीपल में आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन में कहा कि प्रदेश में कृषि और कृषक सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के अन्नदाताओं को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और अब सिंचित रकबा 55 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर कृषि को और अधिक लाभकारी बनाना है।

सिंचाई विस्तार से बदलेगी किसानों की तस्वीर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना सहित नदी जोड़ो योजनाओं से लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे शाजापुर सहित कई जिलों के किसानों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शाजापुर जिले के हर गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों को सिंचाई के लिए रात में खेतों पर जाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से दिन में बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

किसानों को मिलेगा पूरे साल का फसल ऋण

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग-अलग ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें पूरे वर्ष के लिए एक ही फसल ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक सुविधा मिलेगी और कृषि कार्यों में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वहीं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौपालकों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

महिलाओं को मिला आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक करीब 60 हजार करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की बहनों के खातों में अंतरित की जा चुकी है। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली है और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।