नितिन नवीन का इंदौर आगमन : सीएम मोहन ने किया भव्य स्वागत रोड शो में दिखा उत्सव जैसा माहौल

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंच गए हैं। जहां वे स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र भूमि धारकों को पंजीकृत रजिस्ट्री वितरित करने के अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। नितिन नबीन के दौरे को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।

नितिन नवीन ने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक एक भव्य रोड शो भी किया, वाहन में सीएम यादव और प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर इंदौर के प्रमुख मार्गों और चैक-चैराहों को पार्टी के झंडों और भगवा सजावट से सजाया गया है। आयोजन के मद्देनजर शहर में उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है।

30 हजार हितग्राहियों को मिलेगा मालिकाना हक

स्वामित्व योजना के तहत इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के लगभग 30 हजार लाभार्थियों को उनकी जमीन और मकान से संबंधित कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनकी संपत्तियों का आधिकारिक अभिलेख उपलब्ध कराना है, ताकि संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े अधिकार स्पष्ट और सुरक्षित हो सकें।

ड्रोन सर्वे से तैयार हुआ संपत्ति का रिकॉर्ड

योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी वाली भूमि का आधुनिक ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर संपत्तियों और उनके धारकों से संबंधित अभिलेख तैयार किए गए हैं। अब पात्र संपत्ति धारकों को इन अभिलेखों के आधार पर पंजीकृत दस्तावेज वितरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इससे लाभार्थियों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक प्रमाण प्राप्त होगा।

सरकार उठाएगी पंजीयन और स्टाम्प का खर्च

इस अभियान की प्रमुख विशेषता यह है कि पात्र लाभार्थियों से पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। इन दोनों से संबंधित वित्तीय भार राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। इससे ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने में आर्थिक राहत मिलेगी।

प्रदेशभर में तैयार किए गए लाखों अभिलेख

प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। इनमें 48.32 लाख अभिलेख व्यक्तिगत संपत्तियों से संबंधित बताए गए हैं। स्वामित्व योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण संपत्तियों के दस्तावेजीकरण, स्वामित्व की स्पष्टता और नागरिकों को कानूनी अधिकार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।