इंदौर में करोड़ों की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त : निगम-जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों पर दौड़ाया बुलडोजर, वर्षों से था कब्जा

इंदौर। शहर में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के अभियान के तहत शनिवार को नगर निगम और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। खजराना क्षेत्र स्थित नाहर शाहवली दरगाह के सामने लंबे समय से किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। अभियान के दौरान 50 से अधिक झोपड़े, 15 शेड, 8 पक्की दुकानें और 3 अवैध मकानों सहित कुल 80 से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई से करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

सरकारी जमीन पर वर्षों से था अवैध कब्जा

प्रशासन के मुताबिक संबंधित भूमि पर कई वर्षों से लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर दुकानें और शेड बनाकर उन्हें किराए पर दे दिया था और इससे आर्थिक लाभ भी कमा रहे थे। लगातार शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की।

नोटिस के बाद भी नहीं हटाए गए निर्माण

नगर निगम ने बताया कि कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को नियमानुसार नोटिस जारी कर स्वयं निर्माण हटाने का अवसर दिया गया था। बावजूद इसके अधिकांश लोगों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद शनिवार को संयुक्त अमला मौके पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू की। करीब दो घंटे तक चले अभियान में चार जेसीबी मशीनों और 50 से अधिक कर्मचारियों की मदद से सभी अवैध निर्माणों को हटाया गया।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र की घेराबंदी कर मशीनों के जरिए एक-एक कर सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया।

अन्य कब्जों पर भी जल्द होगी कार्रवाई

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि खजराना क्षेत्र में अभी भी कई स्थानों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। इन सभी मामलों की सूची तैयार कर ली गई है और आने वाले दिनों में वहां भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि सार्वजनिक भूमि का उपयोग नियमानुसार विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं के लिए किया जा सके।