मास्टर प्लान-2047 : 78 गांवों के किसानों ने दर्ज कराईं पांच हजार आपत्तियां, प्रारूप की प्रतियां जलाकर जताया विरोधए, जनपद अध्यक्ष ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

भोपाल। मास्टर प्लान-2047 में बड़े तालाब के आसपास की कृषि जमीनों पर प्रस्तावित बदलाव को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में सुनवाई के दौरान किसानों ने मास्टर प्लान के प्रारुप की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। 78 गांवों के किसानों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट, फॉरेस्ट और रिवरफ्रंट जैसी श्रेणियों में शामिल करने से खेती और जमीन का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने भोजताल कैचमेंट और इन्फ्लुएंस जोन के प्रतिबंध हटाने के साथ कृषि भूमि का उपयोग यथावत रखने तथा नियमानुसार आवासीय और व्यावसायिक विकास की अनुमति देने की मांग की। मंगलवार को करीब 1000 आपत्तियों पर सुनवाई हुई।
66 गांवों की जमीन को लेकर चिंता
बड़े तालाब और आसपास के 78 गांवों के किसानों ने करीब पांच हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका आरोप है कि मास्टर प्लान में 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे किसानों की खेती और जमीन का व्यावसायिक मूल्य प्रभावित हो सकता है। पूरे मास्टर प्लान पर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां मिल चुकी हैं।
कैचमेंट की जगह इन्फ्लुएंस जोन नाम रखने पर सवाल
जागृत किसान मंच के अध्यक्ष सजल जैन ने कहा कि वर्ष 2023 के मास्टर प्लान में भोजताल कैचमेंट जोन का उल्लेख था, लेकिन नए प्रारूप में इसे भोजताल इन्फ्लुएंस जोन-1 और 2 (बीआईजेड) नाम दिया गया है। किसानों का कहना है कि नाम बदलने से प्रतिबंधों का असर खत्म नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे प्रतिबंधों का मोर्चा वर्ष 2008 से विरोध कर रहा है। किसानों ने मेंडोरी, सेवनिया गौड़, बरखेड़ी बाजाप्ता और रातीबड़ के कुछ हिस्सों में मिल रही विकास अनुमतियों का हवाला देते हुए सभी प्रभावित क्षेत्रों में समान नियम लागू करने की मांग की।
सूचना नहीं मिलने और जनप्रतिनिधियों के नाम हटाने पर नाराजगी
किसानों ने आरोप लगाया कि छह हजार से अधिक कैचमेंट संबंधी आपत्तियां होने के बावजूद कई किसानों को सुनवाई की सूचना नहीं मिली। सामूहिक आपत्तियों का संदेश एक ही व्यक्ति के मोबाइल पर भेजा गया, जो खुल भी नहीं रहा था। जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने कहा कि जनसुनवाई के लिए जनप्रतिनिधियों की सूची में शामिल कुछ नाम बाद में हटा दिए गए। उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रभावित किसानों और उनके प्रतिनिधियों को सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
पहले ग्रामसभा, फिर भू-उपयोग में बदलाव
किसानों की मांग है कि प्रभावित 66 गांवों में ग्रामसभाएं बुलाकर प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा की जाए। उनका आरोप है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान के समय पंचायतों की सहमति लेने का भरोसा दिया गया था, लेकिन इस बार गांवों से राय नहीं ली गई। जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने चेतावनी दी कि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो किसान व्यापक और उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीन पर खेती जारी रखने के साथ नियमानुसार विकास का अधिकार भी चाहते हैं।
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