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छह राज्यों के लोकभवनों में बड़ा फेरबदल : पूर्व केंद्रीय मंत्री ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, माथुर केरल तो आर्लेकर को तमिलनाडु की कमान

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Oct 12, 2026
05:29 PM
पूर्व केंद्रीय मंत्री ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, माथुर केरल तो आर्लेकर को तमिलनाडु की कमान

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल किया है। बिसेन अब उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति को मध्यप्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्यपालों के इस फेरबदल में कई राज्यों को नए संवैधानिक प्रमुख मिले हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को केरल भेजा गया है, जबकि केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और हरियाणा के महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। वह थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह कर्नाटक की दूसरी महिला राज्यपाल होंगी।

इसी क्रम में ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम को सिक्किम की जिम्मेदारी दी गई है। वह ओम प्रकाश माथुर का स्थान लेंगे। सभी नियुक्तियां संबंधित राज्यपालों के पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी।

अनुभवी नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी

ओम प्रकाश माथुर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान से पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। उन्हें वर्ष 2024 में सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया था। वहीं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और बिहार तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। जनवरी 2025 में केरल के राज्यपाल बने आर्लेकर अब तमिलनाडु का दायित्व संभालेंगे।

छह राज्यों में हुए इस बदलाव में मध्यप्रदेश के ढाल सिंह बिसेन की नियुक्ति विशेष चर्चा का विषय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुके बिसेन को उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, राष्ट्रपति भवन की ओर से नियुक्तियों के पीछे किसी विशेष राजनीतिक उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

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