मिडिल ईस्ट वार का असर न्यूज चैनलों पर : भड़काऊ रिपोर्टिंग पर सरकार का शिकंजा, टीआरपी पर लगाई लगाम
नई दिल्ली। वेस्ट एशिया में जारी तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को निर्देश दिया है कि न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग को अगले चार हफ्तों तक या अगले आदेश तक रोक दिया जाए। सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में यह फैसला जनहित में जरूरी है।
मंत्रालय के अनुसार, इससे पहले 6 मार्च को भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया था। चूंकि वेस्ट एशिया में हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं, इसलिए इस रोक को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और खबरों को संतुलित व सत्यापित तरीके से प्रस्तुत करना बेहद आवश्यक है।
सनसनीखेज रिपोर्टिंग पर चिंता
सरकार ने कुछ न्यूज चैनलों की रिपोर्टिंग शैली पर चिंता जताई है। मंत्रालय का कहना है कि कई चैनल वेस्ट एशिया से जुड़ी खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर और बिना पूरी पुष्टि के प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आम जनता में भ्रम और भय का माहौल बन सकता है। विशेष रूप से उन लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है, जिनके परिवार या रिश्तेदार उस क्षेत्र में रहते हैं।
जनहित में लिया गया फैसला
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का उद्देश्य किसी चैनल को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में अनावश्यक डर और अफवाहों को रोकना है। सरकार चाहती है कि इस अवधि में न्यूज चैनल जिम्मेदारी के साथ तथ्यात्मक और संतुलित रिपोर्टिंग करें।
व्यवसाय पर पड़ेगा असर
टीआरपी किसी भी टीवी चैनल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके आधार पर विज्ञापन दरें तय होती हैं। टीआरपी रुकने से न्यूज चैनलों के राजस्व पर असर पड़ सकता है और विज्ञापन बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है।
पहले भी हो चुका है ऐसा
यह पहली बार नहीं है जब टीआरपी पर रोक लगाई गई है। साल 2020 में टीआरपी घोटाले के बाद भी कुछ समय के लिए इसकी रिपोर्टिंग निलंबित की गई थी। उस दौरान भी मीडिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे।
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