जीएसटी का बड़ा शिकंजा : गुटखा कारोबारी के 5 ठिकानों पर दबिश, फर्जी फर्मों के नेटवर्क से करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा
जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राज्य कर (जीएसटी) विभाग ने गुटखा और पान मसाला कारोबार से जुड़े एक बड़े व्यापारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके पांच अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। विभाग की इस कार्रवाई से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने लंबे समय से मिल रही टैक्स चोरी की शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में करीब एक करोड़ रुपए की कर चोरी का खुलासा हुआ है, जबकि जांच पूरी होने के बाद यह राशि और बढ़ सकती है।
बिना ई-वे बिल के हो रहा था माल का परिवहन
जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित फर्म बड़े पैमाने पर बिना ई-वे बिल के माल का परिवहन कर रही थी। नियमों को दरकिनार कर माल को विभिन्न बाजारों में पहुंचाया जा रहा था, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। विभाग को लगातार ऐसी गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई।
परिवार के नाम पर खड़ी की गईं कई सरोगेट फर्में
कार्रवाई में सबसे बड़ा खुलासा कारोबारी द्वारा बनाए गए सरोगेट फर्म नेटवर्क को लेकर हुआ। जांच में पता चला कि टैक्स बचाने और वास्तविक कारोबार छिपाने के लिए परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर कई फर्में संचालित की जा रही थीं। इन फर्मों के माध्यम से खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड में हेरफेर कर वास्तविक टर्नओवर को कम दिखाया जा रहा था। अधिकारियों को फर्मों के खातों, स्टॉक और दस्तावेजों में कई गंभीर अनियमितताएं मिली हैं।
दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही टीम
जीएसटी विभाग की टीमें कारोबारी के प्रतिष्ठानों से जब्त दस्तावेजों, कंप्यूटर डेटा और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच प्रारंभिक चरण में है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आनी बाकी हैं। कर चोरी से जुड़े और भी तथ्य उजागर होने की संभावना जताई जा रही है।
बढ़ सकती है टैक्स और जुर्माने की रकम
विभाग के मुताबिक फिलहाल लगभग एक करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया गया है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद यह आंकड़ा कहीं अधिक हो सकता है। कर चोरी सिद्ध होने पर कारोबारी पर भारी जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद शहर के अन्य कारोबारियों में भी खलबली मच गई है और विभाग की निगरानी बढ़ा दी गई है।
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