मोहन सरकार का बड़ा दांव : अगले पांच साल तक बहनों के खाते में आती रहेगी योजना की राशि, कैबिनेट ने 18 और प्रस्तावों पर लगाई मुहर

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रालय में आहूत की गई बैठक में स्वास्थ्य, किसान, बेटियों और प्रदेश के बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे बड़ा फैसला लाड़ली बहना योजना को लेकर लिया गया। कैबिनेट ने योजना को अगले पांच साल यानी 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार ने इसके लिए 1,14,365 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया है। कैबिनेट के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी फैसलों की जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने दी।

नर्मदा की स्वच्छता के लिए “नमन मिशन”

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने “नमन मिशन” शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 100 करोड़ का राज्य अनुदान दिया जाएगा। इस मिशन का मुख्य फोकस नर्मदा जल की स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और नदी घाटों की व्यापक सफाई पर रहेगा।

लाड़ली लक्ष्मी पर भी करोड़ों का प्रावधान

महिलाओं और बालिकाओं के विकास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326 करोड़ रुपये का प्रावधान मंजूर किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस योजना पर 2,137 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी।

खेल प्रतिभाओं के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम

प्रदेश में 5 से 15 वर्ष के बच्चों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके जरिए प्रतिभाशाली बच्चों व खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी।

स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

कैबिनेट ने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने, अस्पताल निर्माण और आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्तों के लिए 11,835 करोड़ रुपये मंजूर किए। सरकार का दावा है कि इससे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण स्तर पर सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

नर्मदा संरक्षण के लिए ‘नमन मिशन’

मंत्रिमंडल ने मां नर्मदा के संरक्षण और अविरल प्रवाह के लिए ‘निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा (नमन) मिशन’ के गठन को भी मंजूरी दी। मिशन के तहत नदी संरक्षण, तटीय क्षेत्रों के संस्थागत विकास और नर्मदा के प्रवाह को बनाए रखने पर काम किया जाएगा।

किसानों और विज्ञान के लिए भी फैसले

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की शोध और विकास गतिविधियों के लिए 492 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया। किसानों से जुड़ी तीन विभागीय योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक विस्तार दिया गया है। वहीं सीहोर के इछावर में कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 20 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी मिली।

रोजगार और युवाओं पर भी फोकस

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कौशल प्रशिक्षण, निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, नशामुक्त भारत के लिए 100 सप्ताह के अभियान और सिविल डिफेंस नेटवर्क के विस्तार पर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।