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आउटसोस कर्मचारियों पर सियासत : फैसले पर रोक लगाने जीतू ने सीएम को लिखा पत्र, दी आंदोलन की चेतावनी

प्रफुल्ल तिवारी

प्रफुल्ल तिवारी

Nov 16, 2026
10:04 AM
फैसले पर रोक लगाने जीतू ने सीएम को लिखा पत्र, दी आंदोलन की चेतावनी

भोपाल। मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्तावित फैसले को लेकर सियासत गरमा गई है। यही नहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सरकार से इस फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने नियमित भर्ती में पुराने कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता और आयु सीमा में छूट देने की मांग करते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से प्रदेश के करीब ढाई लाख परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फैसले पर विचार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।

तीन प्रमुख मांगों के साथ सरकार को घेरा

जीतू पटवारी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का पदवार, विभागवार और सेवावधि के आधार पर सर्वे कराया जाए। इसके साथ ही नियमित भर्ती में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता, आयु सीमा में छूट और उचित अवसर देने की नीति बनाई जाए।

उन्होंने यह भी मांग की कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने तक मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी और वेतन सुरक्षित रखा जाए।

कोरोना काल में सेवा करने वालों को अब बेरोजगारी का डर

पटवारी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पंचायत, कलेक्ट्रेट, नगरीय निकाय और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में लंबे समय से काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी जैसी आपदा के दौरान भी इन कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज सरकार उनके अनुभव और सेवाओं को नजरअंदाज कर रही है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नियमित भर्ती का मतलब वर्षों से काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को बेरोजगार करना है? क्या कर्मचारियों की उपयोगिता उनके काम और अनुभव से तय होगी या ठेकेदार के साथ हुए अनुबंध से?

कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

जीतू पटवारी ने कहा कि नौकरी जाने का असर केवल कर्मचारी पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्गों की दवाइयां, घर की किश्त और रोजमर्रा का खर्च प्रभावित होगा। सरकार को प्रभावित कर्मचारियों की संख्या, पदों की स्थिति और नियमित भर्ती का स्पष्ट कैलेंडर सार्वजनिक करना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया और कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, तो मध्यप्रदेश कांग्रेस उनके अधिकारों की लड़ाई को अपना संघर्ष बनाएगी। पटवारी ने कहा कि सरकारी व्यवस्था को नियमित करने के नाम पर लाखों परिवारों के भविष्य को अनिश्चितता में नहीं धकेला जाना चाहिए।

प्रफुल्ल तिवारी
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प्रफुल्ल तिवारी

एक अनुभवी पत्रकार और लेखक, जो देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सटीकता के साथ आप तक पहुँचाते हैं।

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