सरकारी विभागों में अब ई-ऑफिस से चलेगी फाइल : भोपाल कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश, 50 दिन से पुरानी शिकायतों का प्राथमिकता से होगा निराकरण

भोपाल। सरकारी दफ्तरों में फाइलों के संचालन और विभागीय कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी विभागों को ई-ऑफिस पर काम करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में हुई समय-सीमा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से विभागीय कामकाज ई-ऑफिस के माध्यम से करने को कहा। साथ ही विभिन्न आयोगों से मिली शिकायतों और जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी, अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे, सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
50 दिन से पुरानी शिकायतों पर विशेष नजर
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को बिना उचित कारण शिकायतें दूसरे विभागों में हस्तांतरित नहीं करने को कहा। सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। राजस्व अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाएं तय समय में देने के निर्देश भी दिए गए।
सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग, नहरों की भी होगी सफाई
जल गंगा संवर्धन अभियान 2026-27 के लिए सभी विभागों को प्राथमिकता आधारित कार्ययोजना बनाने को कहा गया। अभियान 7 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। जिले के सभी सरकारी भवनों और संस्थानों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग व वाटर रिचार्ज संरचनाएं बनाई जाएंगी। जल संसाधन विभाग और नगर निगम मिलकर शहर की नहरों की सफाई, कचरा संग्रहण और सौंदर्यीकरण करेंगे। बैठक में दुकानों पर गीले-सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन रखने, निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट लगाने और पानी का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए गए।
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