किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली : अनूपपुर बलराम कृषि महोत्सव में सीएम मोहन का ऐलान, आधुनिक खेती से जुडऩे का किया आह्वान

भोपाल। मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से अनूपपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअल रूप से जुड़कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनूपपुर जिले का महत्वपूर्ण योगदान है। जिले में जल संपदा की उपलब्धता के साथ केवई उद्वहन सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जारी सेवा-संकल्प अभियान के अंतर्गत किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए। किसान चौपालों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ज्वार, बाजरा जैसे श्रीअन्न और धान उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। किसानों से समय पर पंजीयन कराने की अपील की।

नई तकनीक और नवाचार से बढ़ेगी किसानों की आय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अनूपपुर जिले के किसान धान, गेहूं, दलहन और तिलहन के उत्पादन के साथ नई तकनीकों और नई फसलों को भी अपना रहे हैं। जिले में किसान मशरूम और स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत सिंचाई सुविधाओं और नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि किसान खेती के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियों को भी अपनाएं। कृषि का भविष्य उज्ज्वल है। किसान अपने बच्चों को कृषि उद्योगों से जोड़ें, ताकि खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सके। राज्य सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत किसानों के हित में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

ग्रामीणों को मिलेगी सुगम परिवहन और नि:शुल्क रजिस्ट्री की सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना का लाभ दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। ग्रामीणों के लिए नि:शुल्क रजिस्ट्री की व्यवस्था भी शुरू की गई है। सरकार बच्चों की बेहतर पढ़ाई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।