मप्र के अफसरों के लिए जुलाई का महीना अहम : सीएम करेंगे हाईलेवल मीटिंग, पुराने निर्देशों-विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर रहेगा सख्त रुख

भोपाल। मध्यप्रदेश के जिला कलेकटरों और पुलिस अधीक्षकों के लिए जुलाई का महीना काफी अहम रहने वाला है। ऐसा इसलिए की मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव कानून व्यवस्था को लेकर जिले के जिम्मेदारों के साथ हाईलेवल बैठक करेंगे। यह अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

पुराने निर्देशों के क्रियान्वयन पर रहेगा विशेष फोकस

सरकारी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री इस बैठक में अधिकारियों को पहले दिए गए निर्देशों और उनके पालन की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे। जिला स्तर पर जिन योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, उनकी प्रगति रिपोर्ट का गहन परीक्षण किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।

विकास कार्यों और योजनाओं की होगी विस्तृत समीक्षा

बैठक में प्रदेशभर में चल रहे विकास कार्यों, शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक उनकी पहुंच और प्रशासनिक स्तर पर आ रही चुनौतियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। अधिकारियों से प्रत्येक जिले की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

कानून-व्यवस्था पर भी रहेगा मुख्यमंत्री का सख्त रुख

बैठक का एक प्रमुख विषय प्रदेश की कानून-व्यवस्था भी होगा। मुख्यमंत्री अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, लंबित मामलों के निपटारे और संवेदनशील जिलों की स्थिति पर सीधे अधिकारियों से जानकारी लेंगे। पुलिस अधीक्षकों से अपराधों की रोकथाम और प्रभावी पुलिसिंग को लेकर किए गए प्रयासों का भी ब्यौरा मांगा जाएगा।

मुख्य सचिव कार्यालय ने तेज की तैयारियां

कॉन्फ्रेंस को लेकर मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी जिलों से विस्तृत जानकारी तलब की है। कलेक्टरों के कार्यों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जबकि प्रत्येक संभाग की ओर से विशेष डिवीजन प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बैठक से पहले मुख्य सचिव स्तर पर प्रारंभिक समीक्षा होगी, ताकि कमियों की पहचान कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जा सकें। माना जा रहा है कि यह कॉन्फ्रेंस प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और विकास कार्यों में गति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।