खड़गे पर कोर्ट का शिकंजा : बजरंग दल की तुलना पीएफआई करना पड़ा भारी, 19 सितंबर को स्वयं अदालत में होना होगा पेश

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बरजंग की तुलना पीएफआई से करना भारी पड़ गया है। पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने उनके खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है और 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि खड़गे को स्वयं उपस्थित होकर जमानत लेनी होगी। यदि वह तय तारीख पर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (छठॅ) जारी किया जा सकता है।

2023 के बयान को लेकर दर्ज हुई थी शिकायत

यह मामला वर्ष 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। संगरूर निवासी और बजरंग दल से जुड़े हितेश भारद्वाज ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से की थी। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई थी। शिकायतकर्ता ने इसे संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला और आपत्तिजनक बयान बताया था।

अब आपराधिक प्रकृति का माना गया मामला

बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में इस प्रकरण को सिविल प्रकृति का माना गया था, लेकिन बाद में अदालत ने मामले की समीक्षा करते हुए इसे आपराधिक प्रकृति का मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। इसी क्रम में अदालत ने खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

19 सितंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

अब सभी की नजरें 19 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।