ट्विशा केस में बड़ा एक्शन : पूर्व जज गिरिवाला सिंह पद से बर्खास्त, दहेज प्रताड़ना केस के बाद शासन की कार्रवाई

भोपाल। बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामले में मध्य प्रदेश शासन ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व जज गिरिवाला सिंह को उनके पद से हटा दिया है। दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज होने के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह कार्रवाई की। शासन के इस फैसले को प्रदेश में न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा संदेश माना जा रहा है।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने की पुष्टि

मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर शासन नियमों के अनुसार कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार कानून और जवाबदेही दोनों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के तहत कार्रवाई

मामले में खाद्य विभाग के उप सचिव द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि गिरिवाला सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के उप नियम 9(2) के तहत उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की गई है।

सरकारी पत्र में यह भी कहा गया है कि संबंधित मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट शासन को जल्द उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए रजिस्ट्रार को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

ट्विशा शर्मा मामला बना चर्चा का केंद्र

ट्विशा शर्मा मामले ने पिछले कुछ दिनों से भोपाल समेत पूरे प्रदेश में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। मामले में लगातार नए खुलासे और प्रशासनिक कार्रवाई सामने आ रही हैं। अब पूर्व जज स्तर के अधिकारी पर हुई कार्रवाई ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

सरकार का संदेश- नियम सबके लिए समान

इस कार्रवाई को सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि शासन ने साफ संकेत दिया है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली पद पर क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है।