तनाव के माहौल में आई सकारात्मक खबर : ट्रंप के नाकेबंदी के बीच ईरान का सरप्राइज, भारतीय जहाज को फ्री पास

नई दिल्ली। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने साफ तौर पर घोषणा की है कि वह इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से किसी भी प्रकार का टोल नहीं वसूलेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में अमेरिका द्वारा कथित नाकेबंदी और बढ़ते सैन्य दबाव के कारण वैश्विक व्यापार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी।

ईरान ने भारत को उन पांच देशों में शामिल बताया है जिन्हें वह अपना करीबी मित्र मानता है। ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में भी भारतीय जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित और निर्बाध मार्ग दिया जाएगा।

कूटनीतिक बातचीत का असर

ईरान के इस फैसले के पीछे भारत और ईरान के शीर्ष नेतृत्व के बीच हालिया बातचीत को अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए ईरान ने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को रेखांकित किया। यह कूटनीतिक संवाद मौजूदा संकट में भारत के लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है।

अमेरिकी नाकेबंदी के बीच बढ़ा तनाव

गौरतलब है कि अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों और होर्मुज जलमार्ग पर नाकेबंदी की घोषणा के बाद स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। हालांकि, कई देशों ने इस कदम का खुलकर समर्थन नहीं किया है। ब्रिटेन ने इसका विरोध जताया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि उसे इस संबंध में अमेरिका से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

भारतीय जहाजों की सुरक्षित वापसी की कोशिश

इस बीच भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है। जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, होर्मुज क्षेत्र में फंसे 15 भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं। मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है और हर संभव कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं।

आगे क्या?

विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में ईरान का भारत के प्रति यह नरम रुख दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत कर सकता है। साथ ही, यह कदम भारत के ऊर्जा और व्यापारिक हितों को भी सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो सकता है।