मोदी के 25 साल के नेतृत्व को सलाम : विकसित मध्यप्रदेश के लिए मोहन कैबिनेट ने लिया संकल्प, उपलब्धियां गिनाईं

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट ने विशेष बैठक कर उनके नेतृत्व, सुशासन और राष्ट्र निर्माण में योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानसेवक तक अपने कार्यकाल में संकल्पों को परिणामों में बदलकर दिखाया है। उनके नेतृत्व में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल क्रांति, विनिर्माण, गरीबों के कल्याण और महिलाओं, युवाओं तथा किसानों के सशक्तिकरण को नई गति मिली है।

जनकल्याण से तकनीक तक उपलब्धियों का उल्लेख

कैबिनेट के संकल्प में गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने सहित प्रधानमंत्री जन-धन, मुद्रा, आवास, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया। डिजिटल लेन-देन में भारत की बढ़ती पहचान, यूपीआई, सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन और दो लाख से अधिक स्टार्ट-अप को भी देश की प्रगति के प्रमुख आधारों में शामिल किया गया। संकल्प में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जन औषधि केंद्र, महिला सशक्तिकरण और संसद-विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रयासों का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 370 का निरसन, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हमला और ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख निर्णयों के रूप में रेखांकित किया गया।

मध्यप्रदेश में विकास परियोजनाओं को मिली गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन और औद्योगिक विकास को गति मिली है। केन-बेतवा तथा पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। भोपाल और इंदौर की मेट्रो परियोजनाओं, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, धार में रेल संपर्क और पीएम मित्र वस्त्र उद्योग पार्क को प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिनाया गया। संकल्प में चीतों के संरक्षण, महाकाल महालोक, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया गया।

रोजगार, निवेश और कौशल विकास पर जोर

कैबिनेट के संकल्प में प्रदेश में दो लाख से अधिक नई सरकारी नौकरियों के सृजन के लक्ष्य, युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने और महाविद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा उन्नत संगणना की प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजनाओं का उल्लेख किया गया। अगले वर्ष 12 नए चिकित्सा महाविद्यालय और 12 कौशल विश्वविद्यालय शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। निवेश के मोर्चे पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2025 में मिले 30.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों तथा उद्योग स्थापना के लिए लागू की गई नई नीतियों को महत्वपूर्ण बताया गया।

महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण का संकल्प

संकल्प में स्व-सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 65 लाख महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी पहलों तथा अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय का उल्लेख है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ प्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में मध्यप्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।