सीएम मोहन का ऐलान : टेक और डिजिटल सेक्टर में देश का लीडर बनेगा एमपी, गिनाई उपलब्धियां

भोपाल। मध्यप्रदेश आज केवल एक उभरता हुआ आईटी राज्य नहीं, बल्कि भारत के “नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हब” के रूप में अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश तकनीक, नवाचार और कौशल आधारित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीसीसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, स्पेसटेक तथा एवीजीसी-एक्सआर जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में लागू की गई दूरदर्शी नीतियाँ मध्यप्रदेश को देश की नई तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित कर रही हैं।

इन पहलों से न केवल वैश्विक निवेश को आकर्षण मिल रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट के नए द्वार भी खुल रहे हैं। डिजिटल परिवर्तन की इस तेज रफ्तार यात्रा में मध्यप्रदेश आने वाले समय में देश की तकनीकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था का मजबूत ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा।

मप्र में नए अवसर हो रहे सृजित

सीएम ने कहा है कि मध्यप्रदेश उभरते आईटी राज्य से आगे बढ़ते हुए “नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हब” के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। मध्यप्रदेश निश्चित ही आने वाले समय में देश की डिजिटल और तकनीकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करेगा।राज्य सरकार द्वारा जीसीसी, एआई, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, स्पेसटेक तथा एवीजीसी-एक्सआर जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में लागू की गई नीतियां प्रदेश को देश की नई तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित कर रही हैं। इन नीतियों से प्रदेश में वैश्विक निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार, नवाचार एवं कौशल विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा मप्र

CM ने बताया कि मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। “मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025” के माध्यम से चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन आधारित स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीति में पूंजीगत निवेश सहायता, भूमि रियायत, स्टॉम्प शुल्क प्रतिपूर्ति और विद्युत शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान शामिल किये गये हैं। अनुसंधान आधारित कंपनियों और डिजाइन स्टार्ट-अप्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

स्पेस टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय पहचान की ओर अग्रसर प्रदेश

प्रदेश ‘स्पेसटेक नीति-2026’ जारी करने के साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नई उड़ान भर रहा है। ‘स्पेसटेक नीति-2026’ का उद्देश्य प्रदेश को देश का अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना है। इस नीति के तहत उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण, स्पेस स्टार्ट-अप्स और एडवांस्ड रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत तक पूंजीगत सहायता, अनुसंधान अनुदान और स्टार्ट-अप समर्थन उपलब्ध कराया जा रहा है।

ड्रोन तकनीक से बढ़ रही प्रशासनिक दक्षता

“ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी-2025” से प्रदेश में ड्रोन निर्माण और ड्रोन आधारित सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि, भू-अभिलेख, आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, खनन और वन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। साथ ही “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” से युवाओं को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

एवीजीसी-एक्सआर सेक्टर को मिल रहा प्रोत्साहन

सीएम ने बताया कि राज्य सरकार एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) सेक्टर को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में एवीजीसी-एक्सआर लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 20 एकड़ का मीडिया पार्क विकसित किया जा रहा है। इससे डिजिटल कंटेंट और क्रिएटिव इकोनॉमी को नई गति मिलेगी। युवाओं को गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

एआई आधारित गवर्नेंस को मिल रहा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार एआई आधारित गवर्नेंस मॉडल पर भी तेजी से कार्य कर रही है। “रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट-2026” के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं, नागरिक सेवाओं और डेटा विश्लेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता, गति और कार्यकुशलता को नई मजबूती मिलेगी।