मंगलवार, 17 नवंबर 202606:46:20 PM
Download App
Home/देश

राजधानी में प्रदर्शन पर पाबंदी से भड़की कांग्रेस : पीसीसी चीफ ने सरकार को लिया निशाने पर, कहा- यह लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश

प्रफुल्ल तिवारी

प्रफुल्ल तिवारी

Nov 17, 2026
08:24 AM
पीसीसी चीफ ने सरकार को लिया निशाने पर, कहा- यह लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश

भोपाल। राजधानी भोपाल में अब धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस और जनसभा आयोजित करने के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 16 नवंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। खास बात यह है कि पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश ऐसे समय जारी किया गया है, जब 26 नवंबर को कांग्रेस कथित वोट चोरी के विरोध में मार्च निकालने का फैसला है। पुलिस प्रशासन के कदम से कांग्रेस भड़क गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पुलिस के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सरकार को अपने निशाने पर लिया है।

जीतू टवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पर आरोप लगाया कि चोरी के खिलाफ उठ रही आवाजों से सरकार घबराई हुई है और लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त के माध्यम से जारी यह आदेश सरकार की राजनीतिक घबराहट और लोकतंत्र के प्रति असहिष्णुता को दर्शाता है।

पुलिस की पाबंदिया सच को नहीं कर सकती कैद

उन्होंने आगे कहा कि सरकारी आदेश और पुलिस की पाबंदियां न तो सच को कैद कर सकती हैं और न ही जनता के आक्रोश को दबा सकती हैं। कांग्रेस इन आदेशों से डरने वाली नहीं है और सत्ता के सामने घुटने नहीं टेकेगी। पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र किसी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। 26 नवंबर को मध्यप्रदेश की जनता वोट चोरी के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करेगी।

धरना, रैली से लेकर पुतला दहन तक के लिए अनुमति जरूरी

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए आदेश के अनुसार, शहर में राजनीतिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। इसके दायरे में धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैलियां, जनसभाएं, पुतला दहन, पदयात्राएं, वाहन रैलियां और ज्ञापन सौंपने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

बता दें कि पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैलियां, जनसभाएं, पुतला दहन, पदयात्राएं, वाहन रैलियां और ज्ञापन सौंपने जैसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, भवनों और आवासों का घेराव करने के लिए भी पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था का दिया हवाला

पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने आदेश के पीछे कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा का हवाला दिया है। उनका कहना है कि राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और विभिन्न समुदाय अपनी मांगों या आयोजनों के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं। ऐसे आयोजनों में पर्याप्त पुलिस बल और यातायात व्यवस्था की जरूरत होती है। पहले से सूचना मिलने पर सुरक्षा इंतजाम किए जा सकते हैं, ताकि आम जनजीवन प्रभावित न हो, हिंसक गतिविधियां न हों और सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे।

प्रफुल्ल तिवारी
Written By

प्रफुल्ल तिवारी

एक अनुभवी पत्रकार और लेखक, जो देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सटीकता के साथ आप तक पहुँचाते हैं।

आपको यह खबर कैसी लगी? शेयर करें

अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें