केन्द्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी, 1.16 करोड़ को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीपावली का तोहफा दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ाने की हरी झंडी मिल गई है। केन्द्र सरकार के इस फैसले का लाभ 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को मिलेगा। केन्द्रीय कर्मचारियों को यह खुशखबरी केन्द्रीय मंत्री मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी राशि स्वीकृत की गई।

60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता

कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में बेसिक वेतन के अनुसार इजाफा होगा। वहीं, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते और राहत के मद में कुल 10,016 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

चार महीने का एरियर भी मिलेगा

जुलाई से बढ़ोतरी लागू होने के कारण कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के चार महीनों का एरियर मिल सकता है। इससे त्योहार के समय कर्मचारियों के हाथ में अतिरिक्त राशि आएगी। हालांकि, एरियर के भुगतान की वास्तविक तारीख और प्रक्रिया संबंधित सरकारी आदेशों के अनुसार तय होगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले भी अहम

महंगाई भत्ते के अलावा कैबिनेट ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़, खेल सामग्री निर्माण के लिए 1,800 करोड़ और ग्राम विकास योजना के तहत करीब 7,400 करोड़ की मंजूरी से जुड़े फैसलों की भी जानकारी दी। कुल मिलाकर, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

स्वीकृत प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है

• कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीमः देश में घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

• खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीमः खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूती देने के लिए 1,856 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

• प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजनाः ग्रामीण विकास और सुशासन को गति देने के उद्देश्य से 7,395 करोड़ का आवंटन किया गया है।

• महंगाई भत्ता-राहतः कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए 10,016 करोड़ का आवंटन शामिल है।