जनता के बीच जाएगी सरकार, : मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, एआई ड्रोन सेंटर से लेकर पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट तक एजेंडे पर लगी मुहर

भोपाल। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रालय में आयोजित की गई बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने सबसे बड़ा निर्णय आगामी 7 अगस्त से हर शुक्रवार जन विश्वास अभियान शुरू करने का लिया गया है। इस अभियान के तहत हर शुक्रवार को सीएम, मंत्री, विधायक और प्रशासिनक अधिकारी गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचेकर आमजन से सीधा संवाद कर कर सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जमीनी हकीकत का आंकलन करेंगे। साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास भी किया जाएगा। मप्र सरकार का यह कदम योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करना है।

हर शुक्रवार होगी जमीनी हकीकत की समीक्षा

अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड को इकाई बनाया जाएगा। अधिकारी और जनप्रतिनिधि सीधे लोगों से संवाद करेंगे तथा सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी सेवाओं, खाद-बीज वितरण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। खास बात यह है कि शुक्रवार को अधिकारियों की नियमित बैठकें नहीं होंगी, बल्कि पूरा ध्यान मैदानी दौरे और जनसंपर्क पर रहेगा। अभियान के प्रभावी संचालन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को सौंपी गई है।

भ्रष्टाचार और लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान यदि योजनाओं में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती एक-दो सप्ताह के अनुभवों के आधार पर अभियान की कार्यप्रणाली में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे, ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके।

आईआईएसईआर भोपाल में बनेगा एआई ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर

कैबिनेट ने आईआईएसईआर भोपाल में लगभग 85.5 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी भी दी। यहां ड्रोन तकनीक पर प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रोटोटाइप विकास और उद्योगों के साथ तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता को भी स्वीकृति दी गई।

पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पेपर लीक एवं परीक्षा संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन मामलों का निपटारा तीन महीने के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा।

पुलिस भर्ती, निवेश और खेलों को बढ़ावा

कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार पिछले दो वर्षों में लगभग 18 हजार नए पुलिस पद स्वीकृत किए जा चुके हैं और 25 हजार से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश को 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें शाम शेलन पावर कंपनी लिमिटेड का करीब 1,000 करोड़ रुपये और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का लगभग 6,200 करोड़ रुपये का सेमीकंडक्टर परियोजना निवेश शामिल है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर में भोपाल के नॉर्दर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 के आयोजन को भी मंजूरी दी गई, जिस पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट में पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी गईं, जबकि नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को मिले राष्ट्रीय सम्मान तथा सीधी और नरसिंहपुर में जल संरक्षण कार्यों की प्रधानमंत्री द्वारा की गई सराहना का भी उल्लेख करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी।