मप्र के अन्नदाताओं के लिए सरकार की बड़ी पहल : सीएम मोहन ने मिशन मोड में योजनाओं के क्रियान्वयन के दिए निर्देश, इन पर रहेगा फोकस

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हित से जुड़ी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जाए। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और आय के नए स्रोत विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

किसानों से सीधे संवाद और डेयरी को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ राजधानी से लेकर गांवों तक नियमित संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने दुग्ध उत्पादन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताते हुए उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने के लिए निजी संस्थाओं का सहयोग लेने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी विकास केंद्रों का विस्तार करने पर भी जोर दिया।

डिजिटल होगी सहकारी समितियों की व्यवस्था

बैठक में मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को कम पानी वाली और कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके अलावा प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, फसल चक्र में बदलाव लाने और खेती से जुड़े स्थानीय त्योहारों व परंपराओं के माध्यम से किसानों तक नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए।

जुलाई में शुरू होंगी नई सुविधाएं

बैठक में बताया गया कि जुलाई माह में ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पोर्टल और किसानों के लिए ई-पासबुक सुविधा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन भी होगा। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, पशुपालकों और मैदानी कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए उज्जैन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

प्रदेशभर में होंगे कृषि और फूड फेस्टिवल

सरकार ने किसानों को नई तकनीकों और बाजार से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं सभी संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों में फसल और कृषि आधारित विशेष आयोजन होंगे। खरगौन में किसान सम्मेलन के साथ कपास एवं मिर्च महोत्सव, बुरहानपुर में केला महोत्सव, इंदौर में सब्जी महोत्सव और एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिम्पोजियम, जबलपुर में मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन सम्मेलन, उज्जैन में हाईटेक नर्सरी कार्यशाला, नीमच में आधुनिक उद्यानिकी तकनीक पर कार्यशाला तथा भोपाल में पराली प्रबंधन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराकर कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। सरकार का लक्ष्य किसानों के समग्र विकास के साथ प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देना है।