लाड़ली बहना योजना को हाईकोर्ट में चुनौती : अदालत ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब, याचिका में सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ का आरोप

ग्वालियर। मध्यप्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ग्वालियर निवासी राधा दुबे की योना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्य सचिव और वित्त विभाग को नोटिस जारी किया है। अदालत की इस कार्रवाई के बाद योजना की वित्तीय व्यवस्था और उद्देश्य को लेकर बहस तेज होने की संभावना है।

न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने संबंधित विभागों को चार सप्ताह के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से योजना के संचालन और उससे जुड़े वित्तीय पहलुओं पर सवाल उठाए गए। अदालत ने मामले में राज्य सरकार के संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है।

सरकारी खजाने पर बोझ का लगाया आरोप

याचिका में दावा किया गया है कि लाड़ली बहना योजना के कारण सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि योजना को संचालित करने के लिए कर्ज का सहारा लिया जा रहा है। याचिका में योजना के तहत महिलाओं को सीधे नकद राशि देने के बजाय उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि महिलाओं को स्थायी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण आधारित उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

चार सप्ताह में जवाब, आगे की सुनवाई पर नजर

फिलहाल अदालत ने योजना को लेकर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। चार सप्ताह की जवाब अवधि के बाद होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी। लाड़ली बहना योजना से जुड़े इस न्यायिक घटनाक्रम पर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक नजरें टिकी हुई हैं। सरकार अपने जवाब में योजना की वित्तीय व्यवस्था, उद्देश्य और संचालन से जुड़े पहलुओं पर अपना पक्ष रख सकती है।