चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला : प्रशांत भूषण को लगा जोर का झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई तत्काल सुनवाई मांग

नई दिल्ली। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी। प्रशांत भूषण चाहते थे कि उनकी रिकॉल एप्लिकेशन (आदेश वापस लेने की अर्जी) को उसी दो न्यायाधीशों वाली पीठ के सामने जल्द सूचीबद्ध किया जाए, जिसने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने का आदेश दिया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में आपत्तियां गठित पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने उठाई जा सकती हैं।
प्रशांत भूषण ने की तत्काल सुनवाई की मांग
शुक्रवार को मामले का उल्लेख करते हुए प्रशांत भूषण ने सीजेआई सूर्यकांत से रिकॉल एप्लिकेशन को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उनकी मांग थी कि इस अर्जी पर उन्हीं न्यायाधीशों को विचार करना चाहिए, जिन्होंने मूल रेफरेंस ऑर्डर पारित किया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे।
भूषण ने यह भी बताया कि न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने अर्जी को अगले सप्ताह ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।
सीजेआई सूर्यकांत ने दिया संविधान पीठ के सामने पक्ष रखने का सुझाव
प्रशांत भूषण की मांग पर सीजेआई सूर्यकांत ने तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि रेफरेंस ऑर्डर को लेकर जो भी आपत्ति है, उसे पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है। सीजेआई ने संकेत दिया कि न्यायमूर्ति शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद भी संविधान पीठ रिकॉल एप्लिकेशन पर विचार कर सकती है। इस तरह मूल दो सदस्यीय पीठ के सामने अलग से तत्काल सुनवाई कराने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।
23 सितंबर के आदेश को चुनौती
दरअसल, रिकॉल याचिका में 23 सितंबर को पारित उस आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजने के मुद्दे पर दोनों न्यायाधीशों की अलग-अलग राय सामने आई थी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग से असहमति जताई थी, जबकि न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का मानना था कि मामले में संवैधानिक व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन पर संविधान पीठ को विचार करना चाहिए। दोनों न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के बाद मामला उचित आदेश के लिए तत्कालीन सीजेआई के समक्ष रखा गया और पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया।
प्रफुल्ल तिवारी
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