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स्वनिधि योजना में मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कार, नगरीय निकायों में इंदौर अव्वल

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Nov 20, 2026
04:39 PM
स्वनिधि योजना में मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कार, नगरीय निकायों में इंदौर अव्वल

भोपाल। रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के मामले में मध्यप्रदेश ने देशभर में अपनी धाक जमाई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह में मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और सर्वाधिक ऋण वितरण की श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला। इतना ही नहीं, प्रदेश के तीन नगरीय निकायों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर रहा, जबकि टाउन सिटी श्रेणी में सारणी को दूसरा और बालाघाट को तीसरा स्थान मिला। यह उपलब्धि बताती है कि प्रदेश में छोटे कारोबारियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और उन्हें आर्थिक संबल देने के प्रयासों का व्यापक असर हुआ है।

10.87 लाख पथ विक्रेताओं तक पहुंची सरकारी मदद

प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 10 लाख 87 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है। इनके लिए 17 लाख 22 हजार से अधिक ऋण प्रकरणों के माध्यम से करीब 2,827 करोड़ 84 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसमें रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, फल-सब्जी विक्रेता, ठेले पर खाद्य सामग्री बेचने वाले और छोटे व्यवसायी शामिल हैं। बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे कार्यशील पूंजी का ऋण मिलने से इन कारोबारियों को अपना व्यवसाय चलाने और उसका विस्तार करने में मदद मिली है।

डिजिटल भुगतान अपनाने वाले 7.61 लाख कारोबारी

योजना ने छोटे कारोबारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश के 7 लाख 61 हजार से अधिक पथ विक्रेता डिजिटल लेनदेन अपना चुके हैं। इसके प्रोत्साहन स्वरूप हितग्राहियों को 59 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक की कैशबैक राशि मिली है। इससे छोटे दुकानदारों और फुटकर कारोबारियों में ऑनलाइन भुगतान के प्रति भरोसा बढ़ा है।

योजना के लाभार्थियों में 40 प्रतिशत महिलाएं

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ महिलाओं तक भी बड़ी संख्या में पहुंचा है। प्रदेश के कुल हितग्राहियों में लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। ऋण सुविधा मिलने से उन्हें अपना स्वरोजगार शुरू करने, कारोबार आगे बढ़ाने और परिवार की आमदनी में योगदान देने का अवसर मिला है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम भी बन रही है।

इंदौर ने बड़े शहरों में मारी बाजी, छोटे शहरों में सारणी-बालाघाट चमके

राष्ट्रीय पुरस्कारों में इंदौर ने मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। वहीं टाउन सिटी श्रेणी में सारणी दूसरे और बालाघाट तीसरे स्थान पर रहा। खास बात यह है कि जनजातीय बहुल बालाघाट जिले के नगरीय निकाय को राष्ट्रीय सम्मान मिलना योजना की पहुंच दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों तक होने का प्रमाण है। इन निकायों ने पात्र हितग्राहियों की पहचान, ऋण आवेदन, स्वीकृति और बैंकों के साथ समन्वय में बेहतर काम किया।

केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदान किए पुरस्कार

नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू ने पुरस्कार प्रदान किए। मध्यप्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे और पीएम स्वनिधि मिशन संचालक शिशिर गेमावत ने सम्मान ग्रहण किया।

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