महिलाओं को राहत, कर्मचारियों को उम्मीद : शुभेंदु ने दूसरी कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस ब्रीफिंग में इन निर्णयों की जानकारी दी। रिपोर्टों के अनुसार, इन फैसलों को राज्य में सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।

महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा

सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए कहा कि 1 जून से राज्य में महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं की दैनिक आवाजाही को आसान बनाना और आर्थिक बोझ को कम करना बताया गया है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य की बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।

अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी और आवेदन प्रक्रिया

कैबिनेट बैठक में “अन्नपूर्णा योजना” को भी मंजूरी दी गई। यह योजना मौजूदा लक्ष्मी भंडार योजना से जुड़ी महिलाओं को अतिरिक्त लाभ देने के उद्देश्य से लाई गई है। जिन लाभार्थियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है, उनके लिए जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की बात कही गई है, जहां आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जिन लोगों ने CAA के लिए आवेदन किया है और जिनके मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

7वें वेतन आयोग के गठन पर फैसला

कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है।

धार्मिक योजनाओं पर रोक का निर्णय

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत चल रही धर्म-आधारित सहायता योजनाओं को अगले महीने से रोक दिया जाएगा। हालांकि, इस महीने तक पहले से जारी परियोजनाएं पूरी की जाएंगी।

पहले कैबिनेट के प्रमुख फैसले

पहली कैबिनेट बैठक में भी कई बड़े निर्णय लिए गए थे, जिनमें आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने की मंजूरी, भारतीय न्याय संहिता को लागू करने का फैसला, और बॉर्डर क्षेत्रों में जमीन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने जैसे कदम शामिल थे। इसके अलावा राजनीतिक रूप से संवेदनशील फैसले भी चर्चा में रहे, जिनमें पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़े दावों पर सहायता की घोषणा का उल्लेख किया गया।