शिक्षा घर योजना : मप्र में स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को फिर मिलेगा पढ़ाई का मौका, सीएम मोहन ने दी हरी झंडी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने ‘शिक्षा घर योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने बैठक में दो टूक शब्दों में कहा है कि राज्य में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इस पहल से शिक्षा से दूर हो चुके युवाओं को दोबारा अवसर मिलेगा और राज्य में साक्षरता एवं शिक्षा स्तर में सुधार होगा।

कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों पर रहेगा फोकस

अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस योजना का लाभ उन किशोर-किशोरियों और युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने कक्षा 8 या उससे आगे की पढ़ाई के दौरान असफल होने या अन्य कारणों से स्कूल छोड़ दिया था। सरकार का उद्देश्य ऐसे ड्रॉपआउट विद्यार्थियों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें।

पाठ्यक्रम और स्कूल सुविधाओं पर भी जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा। उन्होंने संबंधित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, स्कूल भवनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिलों में आंशिक रूप से जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल मरम्मत कराने पर जोर दिया, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल

मुख्यमंत्री ने विभागीय घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाए और कार्ययोजना के अनुसार उन्हें पूरा किया जाए। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की कुल 14 योजनाओं को जारी रखने पर सहमति बनी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।