जेल में 48 घंटे पूरे होते ही लागू होगा सस्पेंशन : सरकारी कर्मचारियों की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः ही निलंबित मान लिया जाएगा। संबंधित विभाग की ओर से अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीर्ष आदलत ने यह आदेश बिहार की समस्तीपुर के सरकारी अस्पताल के मैनेजर से जुड़े एक मामले में दिया है। इस दौरान कोर्ट ने रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर्मचारी को उसी अस्पताल में दोबारा उसी पद पर नियुक्ति दिए जाने पर हैरानी भी जताई।

कर्मचारी पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये की मजदूरी का भुगतान मंजूर करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) की धारा 7(बी) के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। इसके बाद सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी।

पटना हाईकोर्ट ने रद्द की थी जमानत

सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के जमानत आदेश को निरस्त करते हुए आरोपी को दोबारा जेल भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। इससे आरोपी की जमानत बहाल हो गई।

उसी अस्पताल में दोबारा नियुक्ति पर कोर्ट हैरान

सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी मैनेजर को गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसे फिर से उसी सदर अस्पताल में मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया।

इस जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहा है, तो संबंधित सेवा नियमों के तहत उसका निलंबन स्वतः प्रभावी होता है। इसके लिए अलग से आदेश जारी करना जरूरी नहीं है।

बिहार सरकार को उचित कार्रवाई के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द विचार करने और उचित कार्रवाई करने को कहा। अदालत की इस टिप्पणी से सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े सेवा नियमों के पालन का महत्व एक बार फिर सामने आया है। खास तौर पर यह स्पष्ट हुआ है कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने की स्थिति में लागू सेवा नियमों के प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जा सकती।