MP में नई ट्रांसफर पॉलिसी की तैयारी : CM की मंजूरी से होंगे बड़े अधिकारियों के तबादले
बनेगी नई तबादला नीति
मध्यप्रदेश सरकार जल्द नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नीति के तहत अब स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा अलग-अलग तय की जाएगी। अभी तक दोनों प्रकार के तबादले एक ही कोटे में शामिल होते थे, जिससे प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले करने में दिक्कत आती थी।
प्रशासनिक फेरबदल होगा आसान
अब तक कुल कर्मचारियों के 10 से 15 प्रतिशत तक तबादलों की अनुमति दी जाती थी। इस सीमा में स्वैच्छिक, आपसी और प्रशासनिक सभी प्रकार के तबादले शामिल रहते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विभागीय जरूरतों के अनुसार प्रशासनिक फेरबदल आसान हो सकेगा।
शिक्षा विभाग की अलग नीति
सरकार की नई नीति में स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला व्यवस्था पहले की तरह अलग रखने का प्रस्ताव है। वहीं जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अपनी अलग नीति जारी कर सकेंगे, लेकिन उन्हें सरकार के मूल ढांचे का पालन करना होगा।
कलेक्टर और सीएम की मंजूरी जरुरी
प्रस्ताव के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की अनुशंसा से किए जाएंगे। वहीं प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी।
आलोक त्रिपाठी
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