मप्र में विकसित होंगे 15 सैटेलाइट टाउन : मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, 23,288 करोड़ के विकास कार्यों को भी हरी झंडी

भोपाल। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रालय में आहुत हुई बैठक में कैबनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की निरंतरता को मंजूरी दी गई। इसमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना निमार्ण, जल संसाधन विभाग की चार योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल, वन विभाग के प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 15 सैटेलाइट हाउन विकसित करने और करीब 2 हजार नीलगाय व हिरणों को सुरक्षित स्थाना पर भेजने जैसे महत्वूपर्ण फैसले लिए गए। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने दी।

वन, स्वास्थ्य और सिंचाई योजनाएं 2031 तक जारी रहेंगी

मंत्री काश्यप ने बताया की वन विभाग की 8 योजनाओं के लिए 15,200 करोड़ रुपए और वन भूमि लिए जाने के बाद नए स्थान पर वनीकरण के लिए 1,994 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन योजना के लिए 610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग की चार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजनाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया।

इनमें पन्ना जिले की मझगवां मध्यम सिंचाई परियोजना, विदिशा जिले की लटेरी तहसील की मध्यम सिंचाई परियोजना और मऊगंज-सिंगरौली की हनुमना सिंचाई परियोजना शामिल हैं। हनुमना परियोजना से 1.20 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। शिप्रा नदी में पानी लाने वाली सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के लिए 136 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर किए गए हैं।

प्रदेश में विकसित होंगे 15 नए सैटेलाइट टाउन

राज्य सरकार प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित अर्बन डेवलपमेंट कार्यक्रम में भी इसकी जानकारी दी थी। इन नए शहरों को विकसित करने का उद्देश्य बड़े शहरों पर बढ़ते आबादी के दबाव को कम करना और आसपास के क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

ग्रामीणों को मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को संपत्ति की निशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा दी जा रही है। अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इससे लगभग 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को जिन गांवों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उन गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंत्रियों को स्थानीय नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी खुशी में शामिल होने और योजना के फायदे बताने को कहा है।

2 हजार नीलगाय और हिरण होंगे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट

किसानों की फसलों को नीलगाय और हिरण से होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने इन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया है। मंत्री चेतन कश्यप के अनुसार, बोमा पद्धति से करीब 2 हजार नीलगाय और हिरणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इस तकनीक का प्रशिक्षण अफ्रीकी विशेषज्ञों ने दिया है।

18 नवंबर को गांधी सागर में होगी कैबिनेट

सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा। बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष के तहत कृषि एवं औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी।

15 नवंबर को मनाई जाएगी बिरसा मुंडा जयंती

जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश में तीन स्थानों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी तैयारियों को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होगी।