यूसीसी को लेकर मप्र में चलेगा जागरूकता अभियान : सीएम मोहन की बड़ी पहल, जिला कलेक्टर्स को दिए सख्त निर्देश

भोपाल। समान नागरिक संहिता (यूसीसी)को लेकर मप्र सरकार ने अपने कदम बढ़ाए दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूसीसी को लेकर शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की और जिला कलेक्टर्स को अहम निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कानून या नीति की सफलता तभी संभव है जब उसमें आम जनता की सक्रिय भागीदारी हो। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाए और अधिक से अधिक नागरिकों को अपने सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाए।

गांव से शहर तक पहुंचेगा जागरूकता अभियान

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहकर चर्चा नहीं की जा सकती। इसके लिए अभियान को ग्राम स्तर तक ले जाना आवश्यक है।

उन्होंने निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में विशेष गतिविधियाँ आयोजित की जाएं। साथ ही सामाजिक और व्यापारिक संगठनों में चर्चा सत्र आयोजित हों। वहीं बार काउंसिल और अन्य पेशेवर संस्थाओं में विचार-विमर्श कराया जाए और ग्रामीण स्तर पर रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीण नागरिकों को भी अपनी राय रखने का अवसर दिया जाए।

शासकीय कर्मचारियों से भी मांगे गए सुझाव

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारी भी इस विषय पर अपने सुझाव प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को इस विषय पर जागरूक करें और अधिक से अधिक सुझाव दिलवाएं।

22 जून तक ऑनलाइन दे सकते हैं सुझाव

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने की अंतिम तिथि 22 जून निर्धारित की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष पोर्टल ucc.mp.gov.in तैयार किया है, जिस पर नागरिक आसानी से अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। उपयोगकर्ता को केवल निम्न जानकारी भरनी होती है— जिसमें नाम, लिंग, धर्म, संभाग और जिला का जिक्र करना है। इसके बाद 12 सरल प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में देना होता है। अंत में मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करने के बाद सुझाव जमा हो जाता है।