दो साल में MP बनेगा देश की 'मिल्क कैपिटल' : पशुपालक सम्मान समारोह में CM मोहन ने की घोषणा, दूध संकलन 52 लाख किलो प्रतिदिन करने का लक्ष्य

भोपाल। मध्यप्रदेश को देश की दुग्ध राजधानी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। अगले दो वर्षों में प्रदेश की दुग्ध संकलन क्षमता 12 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम करने की तैयारी है। इसके लिए डेयरी सहकारिता को मजबूत करने के साथ उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन, आधुनिक गौशालाओं और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित राज्यस्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि गौसेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की मजबूत नींव है। सरकार समाज के आयोजनों में भी बढ़-चढ़कर भागीदारी करेगी।

भोपाल में हर साल तैयार होंगे एक लाख उन्नत नस्ल के भ्रूण

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश में गुजरात की तर्ज पर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भोपाल में उन्नत नस्ल की गायों के भ्रूण उत्पादन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इस केंद्र में प्रतिवर्ष एक लाख भ्रूण तैयार किए जाएंगे। इससे प्रदेश में गिर और साहीवाल जैसी अधिक दूध देने वाली नस्लों के पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के बरखेड़ी डोब में 10 हजार गौवंश की क्षमता वाली अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण भी किया जा रहा है।

गौशालाओं को 65.66 करोड़, 5.51 लाख गौवंश को मिलेगा सहारा

समारोह में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से प्रदेश की तीन हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में रह रहे पांच लाख 51 हजार से अधिक गौवंश के भरण-पोषण के लिए 65.66 करोड़ रुपये की अनुदान राशि अंतरित की। उन्होंने बताया कि गौशालाओं में संरक्षित निराश्रित गौवंश को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए प्रति गाय मिलने वाली सहायता राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। प्रदेश के निराश्रित गौवंश को नजदीकी गौशालाओं में पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। गौसेवा को मजबूत बनाने के लिए गौ-एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने और आत्मनिर्भर गौशालाओं का विकास करने की योजना है।

25 गायों की डेयरी लगाने पर 42 लाख तक ऋण सहायता

मुख्यमंत्री ने पशुपालन को बड़े स्तर पर रोजगार और आय का साधन बनाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का उल्लेख किया। इसके तहत 25 दुधारू गाय या भैंस की इकाई स्थापित करने पर 42 लाख रुपये तक की ऋण सहायता और 13 लाख 86 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत किए बिना दुग्ध उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि संभव नहीं है। डेयरी क्षेत्र में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पूरी दुग्ध मूल्य शृंखला को शत-प्रतिशत डिजिटल किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि दूध उत्पादन से लेकर संकलन और विपणन तक की प्रक्रिया आधुनिक बने।

466 पशुपालकों के खातों में पहुंचे 2.95 करोड़ रुपये

कार्यक्रम में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश के 466 उत्कृष्ट पशुपालकों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमश: एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में अंतरित की। इस मद में कुल 2.95 करोड़ रुपये दिए गए। प्रदेश के उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को प्रशस्ति पत्र तथा 56 भोग की थाल भेंटकर सम्मानित किया गया। इनमें गौरव रघुवंशी, ज्ञानेश्वर पटेल, सुनील सिंह पंवार, कुशल सिंह दांगी, नर्मदा प्रसाद पटेल, विक्रम सिंह मीणा, रामबाबू, छतरसिंह धाकड़, राजेश पाटीदार, मुकेश वर्मा, मोहनलाल प्रसाद, हरगोविंद पटेल और संतोष कुमार शामिल रहे। उज्जैन जिले के ग्राम तालोद के गौरव रघुवंशी की गिर गाय ने प्रतिदिन 19.760 लीटर दूध उत्पादन कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं लंबे समय से गौसेवा कर रहे प्रेमीचंद्र जैन, सूरज परमार, ब्रिजेश व्यास और प्रहलाद दास मंगल को भी सम्मानित किया गया।