‘संसद यूथ पार्लियामेंट 2026’ : सीएम मोहन का आह्वान- राजनीति में आए युवा, लोकतंत्र को दें नई ताकत, नेताजी से लें देशसेवा की प्रेरणा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि देश के युवा डॉक्टर और इंजीनियर बनने के साथ राजनीति में भी आएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं को लोकतंत्र, संसदीय परंपराओं और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना देश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री गुरुवार को विधानसभा भवन स्थित विधान परिषद में आयोजित ‘संसद यूथ पार्लियामेंट 2026’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

नेताजी से लें देशसेवा की प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों का स्मरण करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद अंग्रेजों की नौकरी स्वीकार नहीं की और देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को भी देशहित को सर्वोपरि रखते हुए लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।

युवाओं ने किया भविष्य के भारत पर मंथन

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा संसद केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के भविष्य को लेकर युवाओं के विचार और चिंतन का मंच है। 12 राज्यों और 58 नगरों के युवाओं की भागीदारी इसे लघु भारत का स्वरूप प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि सदन कल्याणकारी नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है और युवाओं को इसकी कार्यप्रणाली समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवा संसद में बेटियों की सक्रिय भागीदारी महिला सशक्तीकरण का प्रभावी उदाहरण है। भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना हमारी परंपरा का मूल आधार है।

समान नागरिक संहिता पर भी रखी बात

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लिए व्यापक स्तर पर सुझाव लिए गए हैं। सभी जिलों और विभिन्न धर्मों के लोगों ने अपने विचार दिए। उन्होंने दावा किया कि सर्वे में 76 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के बड़े राज्यों में अग्रणी है, जिसने यूसीसी लागू करने की दिशा में विधेयक पारित किया है।