शुभेंदु कैबिनेट का आकार बढ़ा : राज्यपाल ने 35 मंत्रियों को दिलाई गोपनीयता की शपथ, अनुभवी और युवाओं को मिली तवज्जो

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन के बाद सोमवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। सचिवालय में राज्यपाल आरएन रवि ने 35 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने सभी नए मंत्रियों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सरकार के वरिष्ठ नेताओं, अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। शुभेंदु मंत्रिमंडल में क्षेत्र और अनुभव को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। साथ अनुभवी और युवा नेताओं को तवज्जो दी गई। सूत्रों की मानें तो इन मंत्रियों को जल्द ही विभागों का भी आवंटन कर दिया जाएगा।

नए मंत्रियों में स्वपन दासगुप्ता, अशोक डिंडा, मनोज ओरांव, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, मालती रॉय, इंद्रनील खान, गौरीशंकर घोष, कल्याण चक्रवर्ती, राजेश महतो, अर्जुन सिंह और तापस राय जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा जोएल मुर्मू, हरे कृष्णा बेरा, दीपक बर्मन, शंकर घोष और सारद्वत मुखर्जी ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

सरकार ने मंत्रिमंडल में ऐसे नेताओं को भी अवसर दिया है जो पहली बार विधानसभा पहुंचकर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दी थी जानकारी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना एक दिन पहले सोशल मीडिया मंच एक्स के माध्यम से साझा की थी। इसके बाद से ही नए मंत्रियों के नामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। सोमवार को शपथ ग्रहण के साथ इन अटकलों पर विराम लग गया।

विभागों के बंटवारे पर नजर

सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के आवंटन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि प्रशासनिक अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए विभागों का वितरण किया जाएगा। संभावित रूप से शंकर घोष, मनोज ओरांव, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, शारद्वत मुखोपाध्याय, स्वपन दासगुप्ता, दुधकुमार मंडल और तापस राय को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस के लंबे शासन का अंत किया था। ऐसे में यह मंत्रिमंडल विस्तार नई सरकार की प्रशासनिक दिशा तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।