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मप्र में आज से थोकबंद तबादलों का दौर : प्रशासनिक अमले में बड़े फेरबदल की तैयारी, अधिकारी-कर्मचारी 15 जून तक होंगे इधर से उधर

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Jun 01, 2026
09:24 AM
प्रशासनिक अमले में बड़े फेरबदल की तैयारी, अधिकारी-कर्मचारी 15 जून तक होंगे इधर से उधर

भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी व्यवस्था के भीतर बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बता दें कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई 2026 को इस नीति को जारी किया था, जो आज से प्रभावी हो गई है। मप्र सरकार की नई तबादला नीति के लागू होते आज सोमवार से प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। तबादलों की प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। इस दौरान विभागों द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के थोक में तबादले किए जाएंगे।

बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की संभावना

15 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के कई विभागों में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

पुलिस विभाग में तेजी से शुरू हुआ बदलाव

नीति लागू होते ही पुलिस विभाग में सबसे पहले कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिलों में उपनिरीक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई जिलों में ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है जो लंबे समय से एक ही थाने या क्षेत्र में पदस्थ हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा तथा कार्यक्षमता में सुधार होगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय

स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य प्रमुख विभागों ने भी तबादला प्रक्रिया के लिए तैयारी तेज कर दी है। सभी जिलों से अधिकारियों और कर्मचारियों की विस्तृत प्रोफाइल और सेवा विवरण मांगा गया है ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संविदा कर्मियों को 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प दिया गया है, जिससे वे अपने तबादले के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

नीति का उद्देश्यः प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता

नई तबादला नीति का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। इसके तहत स्वैच्छिक और प्रशासनिककृदोनों आधारों पर तबादले किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को बदलकर कार्यप्रणाली में गति और सुधार लाया जाएगा।

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