इंदौर में कल सजेगा शहरी विकास का मंच : सीएम मोहन की मौजूदगी में आवास-जल सुरक्षा और निवेश की संभावनाओं पर होंगा मंथन

भोपाल। मध्यप्रदेश के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और निवेश के नए अवसर विकसित करने के लिए मप्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित किया जाएगा। कान्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव करेंगे। इस आयोजन में शहरी अधोसंरचना, किफायती आवास, जल सुरक्षा, डिजिटल शासन और निवेश की संभावनाओं पर मंथन होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न नगरीय विकास परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही आवास और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जुड़ी दो महत्वपूर्ण नीतियों के प्रारूप जारी किए जाएंगे।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य शहरों को सुविधायुक्त बनाने के साथ निवेशकों और विकास साझेदारों की भागीदारी बढ़ाना है। इसके माध्यम से आधुनिक नगर नियोजन, नवाचार और शहरी सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित किया जाएगा।

किफायती आवास और जल पुनः उपयोग पर नई नीति

कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश किफायती शहरी आवास एवं रहवास नीति-2026 के प्रारूप का विमोचन होगा। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवासों की उपलब्धता बढ़ाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। नीति में किराये के आवास, पुनर्विकास और शासकीय भूमि के बेहतर उपयोग पर जोर रहेगा।

इसके साथ ही उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग की नीति-2026 का प्रारूप भी जारी किया जाएगा। इसके तहत उद्योगों, निर्माण कार्यों, उद्यानों और अन्य गैर-पेय जरूरतों में उपचारित जल का उपयोग बढ़ाने की योजना है। इससे ताजे जल स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

आठ जिलों के आर्थिक विकास की रूपरेखा

नीति आयोग की सिटी इकोनॉमिक रीजन पहल के अंतर्गत तैयार इंदौर आर्थिक क्षेत्र की रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इसमें आठ जिलों के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, परिवहन, आवास, रसद व्यवस्था और रोजगार सृजन की दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत की गई है। विकास गलियारों, नई नगर बस्तियों और परिवहन सुविधाओं के समन्वित विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा।

आवास से सौर ऊर्जा तक निवेश के अवसर

कॉन्क्लेव में टॉरटॉइस सिटी, सेंट्रल विस्टा भोपाल, हुकुमचंद मिल पुनर्विकास, एकाई सिटी, उज्जैन की मंदिर क्षेत्र विकास परियोजनाओं, चित्रकूट विकास और तैरती सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की संभावनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। मुख्यमंत्री चयनित निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें भी करेंगे। इनमें आवास, शहरी अधोसंरचना, अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन और विद्युत चालित परिवहन के क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा होगी।

डिजिटल शासन और आधुनिक नगर नियोजन पर जोर

कार्यक्रम में डिजिटल तकनीक से नगरीय सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने पर चर्चा होगी। पुनर्विकास, सघन विकास, सार्वजनिक परिवहन आधारित नगर नियोजन और विकास अधिकारों के हस्तांतरण जैसे विषय भी चर्चा का हिस्सा होंगे। जलवायु के अनुकूल शहरों, अपशिष्ट से संसाधन निर्माण और सतत विकास पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे।

कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्मित आवासों के साथ जलप्रदाय, मलजल निकासी, संपीडित जैव गैस संयंत्र और अन्य नगरीय अधोसंरचना परियोजनाओं का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे सहित जनप्रतिनिधि, निवेशक, उद्योग प्रतिनिधि और शहरी नियोजन विशेषज्ञ शामिल होंगे।