मप्र के शिक्षकों के लिए राहरभरी खबरः : स्वैच्छिक ट्रांसफर प्रक्रिया में मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त, विभाग ने जारी किए नए आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षक संगठन की मांग पर स्कूल शिक्षा विभाग स्वैच्छिक ट्रांसफर प्रक्रिया में मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। शिक्षक अब मैरिज सर्टिफिकेट की जगह वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर सकेंगे। लोक शिक्षण आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे।

बता दें कि आज आॅनलाइन ट्रांसफर के आवेदन का आज आखिरी दिन है। ऑनलाइन ट्रांसफर की सूची 27 या 28 जून तक आ सकती है। नए निर्देशों के अनुसार शिक्षक अब विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के स्थान पर समग्र आईडी, सत्यापित सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) की प्रति या अन्य उपयुक्त दस्तावेज जमा कर सकेंगे। दरअसल, 6 जून को जारी तबादला नीति में मैरिज सर्टिफिकेट को अनिवार्य नहीं बताया गया था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर इसे अपलोड करना जरूरी दिखाया जा रहा था। इससे बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं असमंजस और परेशानी का सामना कर रहे थे। मामला सामने आने के बाद विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी।

अब भी बनी हुई हैं कई दिक्कतें

मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्या दूर होने के बावजूद तबादला प्रक्रिया में कई तकनीकी और नीतिगत बाधाएं बनी हुई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक होने के बावजूद कई शिक्षक अपना आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों पर तबादला प्रतिबंध और तीन वर्ष की सेवा अवधि जैसी शर्तों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।

दिव्यांग शिक्षक भी परेशान

दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को भी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल पर एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि अधिकांश शिक्षकों के पास स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। पोर्टल इन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं कर रहा है, जिससे कई पात्र शिक्षक अब भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।