मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले : पांच वर्षों तक जारी रहेगी विवाह सहायता योजना, स्कूलों का होगा उन्नयन, किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त फसल ऋण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सामाजिक, शैक्षणिक, कृषि और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए कुल 5,960 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किए। सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह से लेकर स्कूलों के उन्नयन, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तक कई अहम निर्णय लिए।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया। इसके लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को सामूहिक विवाह के अवसर पर 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार के अनुसार पिछले पांच वर्षों में करीब 1.73 लाख हितग्राहियों को लगभग 990 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

250 स्कूल हर वर्ष होंगे अपग्रेड

शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शासकीय माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल तथा हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नत करने की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी। वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक प्रत्येक वर्ष 75 माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल और 100 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाएगा। इस योजना पर 635 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराकर ड्रॉपआउट कम करना और वर्ष 2029 तक सकल नामांकन दर को 100 प्रतिशत तक पहुंचाना है।

किसानों को मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण

किसानों के हित में कैबिनेट ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण योजना में बदलाव को मंजूरी दी। अब खरीफ और रबी फसल के लिए अलग-अलग भुगतान तिथियों के बजाय एकल वार्षिक ऋण सीमा लागू होगी। किसान प्रथम ऋण आहरण के बाद 12 माह के भीतर ऋण चुका सकेंगे। सरकार किसानों को 1.25 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और समय पर भुगतान करने पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी। इससे किसानों को तीन लाख रुपये तक का अल्पकालीन फसल ऋण बिना ब्याज के मिलता रहेगा।

शुजालपुर में खुलेगा शासकीय विधि महाविद्यालय

उच्च शिक्षा के विस्तार के तहत कैबिनेट ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में सत्र 2026-27 से नए शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। इसके लिए 17 नए पदों का सृजन किया जाएगा और 2.40 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

राशन व्यवस्था के लिए 3,580 करोड़ की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत परिवहन और कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 3,580 करोड़ 7 लाख रुपये की मंजूरी दी। इसके अलावा पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए केंद्रांश पर देय एसजीएसटी राशि वितरण कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया।

इन फैसलों के माध्यम से राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कृषि और बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में व्यापक वित्तीय प्रावधानों के साथ विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है।