जमीन जाएगी तो मिलेगा चौगुना दाम! : मोहन के मंत्री का दावा, कहा- अन्नदाता के हितों के लिए प्रतिबद्ध मप्र सरकार

गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में रविवार का दिन विकास और राजनीति दोनों लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ। प्रदेश सरकार और अदाणी समूह की बड़ी औद्योगिक परियोजना ने इलाके में नई उम्मीदें जगा दी हैं। मावन क्षेत्र में लगभग 1059 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अंबुजा सीमेंट्स फैक्ट्री का भूमि-पूजन किया गया। इस मौके पर उद्योगपति गौतम अडाणी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों की जमकर चर्चा हुई।

प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसे गुना के इतिहास का बड़ा दिन बताते हुए कहा कि यह परियोजना पूरे ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। सरकार का दावा है कि फैक्ट्री शुरू होने के बाद इलाके में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

किसानों को चौगुना मुआवजा देने का दावा

परियोजना को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा जमीन अधिग्रहण का है। इस पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन किसानों की जमीन फैक्ट्री के लिए ली जाएगी, उन्हें बाजार मूल्य से चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि देश में पहली बार किसानों को इतनी बड़ी दर पर मुआवजा देने की तैयारी की गई है।

राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और किसी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य विकास और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाना है ताकि उद्योग भी बढ़े और ग्रामीणों को आर्थिक सुरक्षा भी मिले।

रोजगार और विकास के नए दावे

सरकार के मुताबिक इस सीमेंट प्लांट से करीब 1500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे गुना और आसपास के युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीब 130 करोड़ रुपए की लागत वाले 144 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इनमें सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

गेहूं खरीदी पर भी सरकार का बड़ा दावा

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गेहूं उपार्जन को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश को 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि किसानों की फसल का पूरा समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जाएगी।