ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता की नई पहलः : मप्र में बिजली खरीद समझौतों पर कैबिनेट की पूर्व मंजूरी अनिवार्य, अब तक बोर्ड स्तर पर होते थे निर्णय

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए निर्णय लिया है कि अब सभी नए दीर्घकालिक (लाॅन्ग स्वदह-टर्म ) और मध्यकालीन (मिड-टर्म) बिजली खरीद समझौते (पीपीए ) तथा बिजली आपूर्ति समझौते (वीएसए) केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की पूर्व मंजूरी के बाद ही लागू किए जा सकेंगे। यह कदम राज्य में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में माना जा रहा है।

अब तक बोर्ड स्तर पर होती थी मंजूरी

अब तक मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा ऐसे समझौतों को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्तर पर मंजूरी दी जाती थी। लेकिन नई व्यवस्था के तहत सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा अनुबंधों को सीधे कैबिनेट स्तर पर भेजा जाएगा। इससे निर्णय प्रक्रिया में उच्च स्तरीय निगरानी सुनिश्चित होगी और राज्य हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।

बड़े वित्तीय फैसलों पर सरकार की नजर

ऊर्जा विभाग के अनुसार, दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते वर्षों तक राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि ऐसे समझौतों में वित्त विभाग और राज्य सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका हो। वर्तमान में मध्यप्रदेश के पास लगभग 1,795 बिजली समझौते हैं, जिनसे 26,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के जरिए राज्य को बिजली आपूर्ति मिल रही है।

नई तकनीकों के कारण बढ़ी जरूरत

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बैटरी स्टोरेज, पंप्ड हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी जैसी नई तकनीकों के आने से ऊर्जा अनुबंधों की प्रकृति भी तेजी से बदल रही है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इन समझौतों में अधिक सावधानी और व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है, ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सही दिशा दी जा सके।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई के अनुसार, यह प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री के माध्यम से आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि यह निर्णय राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शासन को मजबूत करेगा तथा ऊर्जा सुरक्षा को दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित करेगा।